गोपाल गुरागाई
अब परिणाम चाहिन्छ । दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक सुधारको अपेक्षा बढेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, कमजोर लगानी र सुस्त अर्थतन्त्रको मार खेपिरहेको निजी क्षेत्रका लागि यो सरकार अवसर पनि हो र चुनौती पनि ।
अब सरकारसँग बहाना बनाउने सुविधा छैन । दुई तिहाइको राजनीतिक शक्ति यदि आर्थिक सुधारमा प्रयोग हुन सकेन भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सत्ता व्यवस्थापन होइन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु हुनुपर्छ । आज निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानीको अभाव मात्र होइन, विश्वासको अभाव हो ।
उद्योगी–व्यवसायी लगानी गर्न चाहन्छन्, तर नीति कहिले बदलिन्छ भन्ने अन्योल, अनुमति लिनुपर्ने झन्झट, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, उच्च व्यावसायिक लागत र कर्जाको कठिनाइले नयाँ लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता, अनुमति, कर, विद्युत्, जग्गा र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनु आवश्यक छ । ‘एकद्वार प्रणाली’ कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ। लगानीकर्ताले एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय हो–कर्जा र ब्याजदर। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहज र दीर्घकालीन कर्जाको वातावरण नबनाई उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन । संकटमा परेका व्यवसायलाई पुनर्संरचना र पुनर्कर्जाको अवसर दिँदै नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कर प्रणाली पनि व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र कर तिर्नबाट भाग्न खोजेको होइन; तर कर प्रशासन पारदर्शी, सरल र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायलाई अनावश्यक प्रशासनिक बोझबाट मुक्त गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ । उत्पादन र रोजगारीलाई अब राष्ट्रिय अभियान बनाउनुपर्छ । हरेक वर्ष हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था बदल्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसैगरी, हालैका बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बजार, उद्योग र व्यवसायको पुनर्निर्माणलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन ।
पुनर्निर्माणलाई आर्थिक पुनर्जीवनसँग जोड्नुपर्छ। प्रभावित व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत, कर्जाको पुनर्संरचना र आवश्यक नीतिगत सहयोग दिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ । निजी क्षेत्र रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक समृद्धिको साझेदार हो । त्यसैले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित र संस्थागत संवाद आवश्यक छ । तर निजी क्षेत्र पनि आफनो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । पारदर्शी व्यवसाय, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा, श्रमिकको सम्मान, कर दायित्वको पालना र सामाजिक उत्तरदायित्व निजी क्षेत्रको कर्तव्य हो ।
अन्ततः दुई तिहाइको सरकारको वास्तविक परीक्षा संसदमा होइन, बजार र जनताको जीवनमा हुनेछ । उद्योग खुले कि खुलेनन् ? लगानी बढ्यो कि बढेन ? रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन ? बजार चलायमान भयो कि भएन ? युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्न थाले कि थालेनन् ? यी नै सरकारको सफलताका वास्तविक मापदण्ड हुन् । त्यसैले निजी क्षेत्रको सरकारसँग स्पष्ट आग्रह छ– राजनीतिक स्थिरतालाई आर्थिक स्थायित्वमा बदलियोस्। नीतिगत अन्योल अन्त्य होस् । लगानीको वातावरण बनोस् । उद्योग चलून् । उत्पादन बढोस् । रोजगारी सिर्जना होस् । अब आश्वासन होइन, परिणाम चाहिन्छ । यही दुई तिहाइ सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो ।
(लेखक दमक उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन् ।)
