विमल लामिछाने
दमक/ नेपालको राजनीति र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी आन्तरिक विवादले नयाँ र पेचिलो कानुनी मोड लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो पुनरवलोकन आदेशले कुनै निश्चित पक्षको विजय वा पराजयको अन्तिम निर्णय नदिए पनि राजनीतिक दलहरूभित्र विधान, कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायका मूल्यहरूलाई पन्छाएर गरिने निर्णयहरू सधैँ संवैधानिक परीक्षणको उच्च जोखिममा रहन्छन् भन्ने गतिलो सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
गत वर्षको जेन–जी आन्दोलन पश्चात उत्पन्न असहज परिस्थिति, क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापनलाई लिएर देखिएको जटिलता र निर्वाचनको मुखमा आवहान गरिएको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई केन्द्रमा राखेर सर्वोच्च अदालतमा विकसित घटनाक्रमले केवल एक पार्टीको आन्तरिक शक्तिसंघर्षलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले मुलुकको संविधान, विधिको शासन र न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामाथि गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलापछि चुलिएको यस विवादले साउन २१ मा आएर नयाँ गति लियो, जब अदालतको तीन सदस्यीय पूर्णइजलासले मुद्दा पुनरवलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान ग¥यो । निवेदक पक्षले अघिल्लो फैसलाको पूर्णपाठका निश्चित अंशहरूमा तथ्यगत त्रुटि रहेको, कानुनी मान्यताको उपेक्षा गरिएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय आएको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको मुद्धा दर्ता गराएको थियो । यसै सन्दर्भमा उठाइएका मुख्य कानुनी आधारहरूलाई विश्लेषण गर्दा कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउन कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको कम्तीमा ४० प्रतिशत हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । तर, तोकिएको समयअघि नै ८४७ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा २५ प्रतिशतको कोरम समेत नपुगेको उक्त भेलाको प्रारम्भिक जग नै असंवैधानिक बन्न पुगेको देखिन्छ । वर्तमान सभापति गगन पक्षले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र नयाँ निर्वाचनसमेत भइसकेको भन्दै यसलाई बदलिन नसक्ने यथार्थका रूपमा पेस गरे पनि कानुनी रुपले यो प्रक्रियालाई वैधता दिन नमिल्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएपछि समयको अन्तरालले मात्र त्यसलाई वैध बनाउन सक्दैन भन्ने मान्यतामा अदालत अडिग देखिन्छ ।
न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले कुनै पनि निर्णय गर्दा ‘सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने’ प्राकृतिक न्यायको पहिलो नियमको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने तर्क छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा आधिकारिकता विवादमा अर्को पक्षलाई अनिवार्य रूपमा १५ दिनको लिखित म्याद दिई सफाइको अवसर दिनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ । तर, निर्वाचन आयोगले संस्थापन पक्षको औपचारिक असहमतिपत्र दर्ता भइसकेको अवस्थामा समेत २४ घण्टाकै अन्तरालमा गगन थापा पक्षको विवरण अद्यावधिक गरिदिनुलाई कानुनी विशेषज्ञहरूले यसलाई बैधता नहुने तर्क अघि सारको छन् ।
अघिल्लो संयुक्त इजलासको फैसलाका केही अंशहरूमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूसँग बाझिने गरी तथ्यहरू प्रस्तुत गरिएको र चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको संवैधानिक तथा विधानसम्मत कार्यकाल २०८४ जेठसम्म कायम रहने स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै म्याद सकिएको गलत तथ्य प्रस्तुत गरिनुले न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको देखाएका छन् ।
समयमा महाधिवेशन नहुनुको मुख्य कारण क्रियाशील सदस्यताको सूची समयमै अद्यावधिक नहुनु रहेको र त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको काँधमा रहेको तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै सभापतिलाई मात्र दोषी करार गरिनु न्यायसंगत नहुने तर्क पनि बहसको रुपमा अघि सारिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिँदै कार्यविधिगत त्रुटि, क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण र प्राकृतिक न्यायको उल्लंघन नै अघिल्ला फैसलाहरूको पुनर्चक्रण गर्ने वैध आधार भएको पुष्टि गरेको भनिएको छ । यसले न्याय प्रशासन ऐन र अदालतका आफ्ना पूर्वदृष्टान्तहरूलाई पुनः स्थापित गरेको छ । बृहत् पूर्णइजलासबाट आगामी दिनमा हुने अन्तिम सुनुवाइले राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने चारवटा मुख्य सम्भावनाहरू उजागर गरेको छ ।
अदालतले सुरुवाती जग नै अवैध रहेको ठहर गर्दै विशेष महाधिवेशन र आयोगको अद्यावधिक निर्णयलाई सुरुदेखि नै शून्य घोषित गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै पुनःस्थापना गर्न सक्छ । अथवा, प्राकृतिक न्याय र सुनुवाइको अधिकारलाई सर्वोपरि मान्दै आयोगको निर्णय बदर गरी कानुनी प्रक्रियाबमोजिम १५ दिनको म्याद प्रदान गरेर पुनः निर्णय लिन निर्वाचन आयोगमै फाइल फिर्ता पठाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यस्तै, कानुनी प्रश्नको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि अघिल्लो इजलासले तोकेको महाधिवेशनसम्बन्धी तालिकालाई स्थगन गर्ने आदेश जारी हुन सक्छ भने दलको संवैधानिक अस्तित्व र निरन्तरता जोगाउन दुवै पक्षको सहभागितामा संयुक्त आयोजक समिति गठन गरी निश्चित समयसीमाभित्र १५औँ नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मध्यस्थताको मार्ग पनि अदालतले अवलम्बन गर्न सक्ने भनिनुले काँग्रेसभित्र थप अन्यौल श्रृजना भएको हो ।
झापामा सिटौला समूह सक्रिय
दमक÷ सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म समानान्तर गतिविधि बढेका छन् । यसै क्रममा कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट समूहले झापामा राजनीतिक सक्रियता तीव्र पारेको छ ।
जिल्ला सभापति काठमाडौंमा रहेका बेला जिल्ला पार्टी कार्यालयमा भएको संस्थापन इतर पक्षको भेलामा सिटौला प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए । पछिल्लो समय पार्टीभित्र देखिएको विवाद र नेतृत्वको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इतर पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । विवादकै कारण कांग्रेसमा बीपी स्मृति दिवससमेत छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी मनाइएको थियो ।
यसैविच निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा साउन २८ गते दिउँसो १२ बजे फर्किने समय तय भएको छ । देउवा फागुन १३ गते उपचारका लागि नेपालबाट सिंगापुर गएका थिए । सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको काम सकिएपछि उनी ७ चैत २०८२ मा हङकङ पुगेका थिए । नेपाल आएर देउवाले नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले बोलाएको भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
