दमक/नेपालमा ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ २३ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही–चिउरा खाने पर्व मनाइयो । तर, यो वर्षपनि धान दिवश केवल औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुन पुग्यो ।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारले यो दिवस मनाउँदै आए पनि प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धान, चामल र यसको बीउमा मुलुकको परनिर्भरता झन् गहिरिँदै गएको देखिएको छ ।
भन्सार विभाग र कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने नेपाली कृषि अर्थतन्त्रको दयनीय अवस्था र सरकारी दाबीबीचको ठूलो खाडल अझै कायमै रहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको सरकारी दाबी थियो, तर सोही वर्ष देशमा झन्डै ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको धान, चामल र बीउ आयात भएको तथ्यांक छ । यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको अवधिमा मात्रै १८ अर्ब ९५ करोड २४ लाख रुपैयाँको चामल, १७ अर्ब २३ करोड ७२ लाख रुपैयाँको धान र १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बीउ नेपाल भित्रिसकेको तथ्यांक छ ।
कृषि मन्त्रालयको यो तथ्यांकले प्रतिव्यक्ति वार्षिक १३८ केजी चामल खपत भएको देखाउँछ । यस आधारमा नेपालको ३ करोड जनसंख्याका लागि ४१ देखि ४२ लाख टन चामल मात्र पर्याप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा झन्डै ६० लाख टन धान उत्पादन हुँदा पनि अर्बौँको आयात भइरहनुले चामल माथिपनि घोटाला भएको त छैन भन्ने आशंका श्रृजना गरेको छ ।
यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरू भने उत्पादनको तथ्यांमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गर्छन् । कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सन्जेल खेतमै गएर प्रत्यक्ष मापन गरिने हुनाले उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४ दशमलव २ मेट्रिक टन रहेको तथ्यांक सही भएको बताउँछन् । उनका अनुसार आयात बढेको देखिनुमा केवल उपभोग मात्र कारण नभएर छिमेकी मुलुकले निर्यातमा सहुलियत दिँदा व्यापारीले गर्ने पूर्व–भण्डारण, मदिरा उद्योग जस्ता गैरखाद्य औद्योगिक क्षेत्रमा हुने चामलको प्रयोग र भन्सार विवरणमा हुने प्राविधिक त्रुटिहरू जिम्मेवार भएको बताउँछन् ।
धान र चामलको आयातसँगै नेपालको आफ्नै माटो सुहाउँदो बीउ उत्पादन गर्न नसक्दा बीउकै नाममा बर्सेनि ठूलो धनराशी विदेशिने क्रम तीव्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७५ करोड ६३ लाख र २०८०/८१ मा ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बीउ आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो रकम बढेर १ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो, जसअन्तर्गत २५ सय ७० टनभन्दा बढी बीउ भित्रिएको देखिन्छ । इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिकवर्ष २०७७÷७८ मा २ अर्ब १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर ४५ हजार २ सय ८४ टन बीउ आयात गरिएको भन्सारको अभिलेख छ ।
धेरै फलाउने महत्वाकांक्षामा बिना–नियमन भित्र्याइएका चिनियाँ र भारतीय हाइब्रिड बीउका कारण नेपालको रैथाने बीउ हराउँदै गएको छ । यसले खेतीको लागत बढाउनुका साथै जलवायु परिवर्तन र रोगव्याधि सहन नसक्ने जोखिम निम्त्याएको छ ।
आकाशे पानी र रासायनिक मलको अनिश्चित आपूर्तिमा टिकेको नेपाली कृषिलाई केवल कागजमा उत्पादकत्व बढेको देखाएर दिगो बनाउन सकिँदैन । कोशी प्रदेशको धानको सुपरजोन मानिने झापासहित देशैभर खेतमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै दही–चिउरा खाएर उत्सव मनाउनु सांस्कृतिक रूपमा जति सुन्दर छ, यसको भित्री पाटो उति नै निराशाजनक छ ।
जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्नु, युवा जनशक्ति पलायन हुनु र बीउदेखि चामलसम्मको परनिर्भरता चुलिनुले हाम्रा राष्ट्रिय नाराहरू केवल वार्षिक कर्मकाण्डमा सीमित भएको पुष्टि गर्छ । जबसम्म रैथाने बीउको संरक्षण, सिँचाइको ग्यारेन्टी र वास्तविक तथ्यांक प्रणालीका आधारमा ठोस नीति बन्दैन, तबसम्म धानमा आत्मनिर्भरता बन्न नसकिने देखिन्छ ।
