कोशी प्रदेशको झण्डै ४० अर्ब ४५ करोडको बजेट सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)

https://purbasandesh.com/wp-content/uploads/2026/06/buget-koshi-2083.pdf

दमक/ कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको सरकारले जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदान ६४ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट ४१ करोड रुपैयाँ, सोझै भुक्तानीमार्फत २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने र बाँकी अपुग रकम ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश सरकारले पालिका जोड्ने सडकहरू निर्माणको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ र जनता आवासलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी उनले सक्षम छोरी कार्यक्रमको लागि ७ करोड, अपाङ्गता रोकथाम तथा संरक्षणको लागि १६ करोड ५० लाख, बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिजम बालबालिकाका लागि १ करोड, सांकेतिक भाषाको अधिकार प्रत्याभूति गर्न १६ करोड, सांकेतिक भाषा स्रोत कक्षाको लागि १ करोड, १ सय वडा विद्यालयमा डिजिटल बोर्डबाट पढाइ सुरु गर्न १० करोड विनियोजन गरेको बताए । यस्तै ज्योतिस शास्त्र, वास्तु तथा तान्त्रिक विधिको अध्ययन गरिने बताए ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले धनकुटामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ भने प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि २३ करोड विनियोजन गरेको छ । वैजनाथ क्रिकेट रंगशालाको निर्माणको लागि ५ करोड, समुदायमा रहेका मौलिक ज्ञान, सिप र प्रविधि अनुसन्धान गर्न २७ करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन वन तथा वातावरणको लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, कोशी पर्यटन भ्रमण वर्षका लागि १२ करोड १२ लाख, पदमार्गमा आधारित पर्यटन प्रबद्र्धनलाई १२ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न र कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । विनियोजित ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मुख्यगरी कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, सहुलियतपूर्ण ऋण, बीउबिजन वितरण र बजार व्यवस्थापनमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारले खोनपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बहुवर्षे खानेपानीका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने २ सय खानेपानी आयोजनाका लागि २७ करोड, प्रदेशका ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३८ क्षेत्रमा प्रतिक्षेत्र १ करोडको खानेपानी आयोजना र १८ निर्वाचन क्षेत्रमा जल उत्पन्न र खानेपानीसँग सम्बन्धित १ करोडका आयोजना गरेर ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापनको लागि ६२ करोड ५३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कानून निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापनमा ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । झापाको मेचिनगर र मोरङको रंगेलीमा रहेको कोल्ड सेन्टर संचालन गर्ने, केन्द्रसँगको समन्वयमा प्रदेशबाटै सवारी साधनको लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै संचार क्षेत्रको लागि ४ करोड, धनकुटाको चौविसेमा आइटि पार्क निर्माण गर्न २ करोड, प्रदेशका ५ हजार युवालाई तालिम दिने र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमलाई २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार भइरहेको आइतबारको सार्वजनिक विदा पुनराबलोकन गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिदुर लिङ्थेपले प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । सेवाको प्रभाबकारिता र आम नागरिकको सहजतालाई मध्यनजर गरेर आइतबारको विदा पुनराबलोकन गर्ने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ ।