दमक/ झापाको दमक, कमल र गौरादहको संगमस्थलमा बन्ने भनिएको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क अन्योलमा परेको छ । सो पार्क १६ फागुन ०७७ मा शिलान्यास गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षभित्र सय उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हुनै सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकार परिवर्तन र संघीय सरकारको निर्वाचन परिणामसँगै यो औधोगिक पार्क निर्माण कार्य थप अन्योलमा परेको हो ।
दमक नगरपालिका– १०, गौरादह नगरपालिका– ५ र कमल गाउँपालिका– ७ को संगमस्थल रतुवा नदीआसपासमा दुई हजार दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्क बनाइने योजना थियो ।
नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेर काम गरिरहेका बेला सरकार ढलेसँगै थप काम अघि नबढेको बताए । उनले भने –‘अन्तिम सम्झौता गरेर काम शुरु गर्ने र काम शुरु गरेको पहिलो चरणमा ४५ हजारलाई रोजगारी दिने भन्ने थियो, लागानी बोर्डबाट फिल्ड रिपोर्ट सकेर लगानी वोर्डमा फायल पु¥याएका थियौं, सरकार ढल्यो त्यसपछि काम अघि बढेको छैन ।’
दमक– १० का वडाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीले पनि शिलान्यास पछि काम अघि नबढेको बताए । अधिवक्ता विमल संग्रौलाले भने– ‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा पनि यो पार्क प्राथमिकतामा परेको थियो । तर पछिल्लो समय कुनै काम अघि बढेको छैन । दमक नगरपालिका–३ मा निर्मित १८ तले ‘दमक बिजनेस कम्प्लेक्स’ निर्माणको उद्देश्य औद्योगिक पार्कमा खुलेका उद्योगको कर्पोरेट अफिस राख्ने थियो, त्यो भवन बनिसक्यो तर प्रयोजनमा ल्याइएको छैन ।’
औद्योगिक पार्क निर्माणका
लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआव्जा वितरण प्रक्रिया प्रति भने स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । कमल ७ स्थित ज्ञानु कटुवालले भने–‘धनीपुर्जा नभएका, वर्षौदेखि बसोबास गरेका सुकुम्बासी र फिल्ड बुक भई धनीपुर्जा नभएकाको हकमा प्रक्रिया मौन देखिएपछि विरोध भएको थियो, अहिले त कामै भएको छैन ।’ विकास निर्माण हुँदै गर्दा कुनै पनि नागरिकको उठिबास लाग्न नहुने उनको भनाई छ ।
निर्माणको काम समयमा नहुँदा मुआब्जा पाएकाले पनि खेती खनजोत गरिरहेका छन् । कमल ७ का निलम कटुवालले भने–‘पछिल्लो समय जग्गा मुआब्जा दिनेकार्य पनि अपरझट जस्तै रोकियो, करिव २५ प्रतिशतले अझै मुआब्जा पाएका छैनन्, अहिले त कतिपय स्थानमा खोलाले कटान गरेर गइरहेको छ ।’ उनले भने । औधोगिक पार्क बन्ने आशामा खोला तटबन्धको काम पनि भएन, वर्षायाममा यस क्षेत्रमा हुने डुवानले सास्ती दिइरहेको छ ।
२०७३ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको यो पार्कका लागि सरकारले रतुवा खोला र खोलाको बगर भित्र पर्ने २ हजार १०० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्नमात्रै सरकारले १ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ३६ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यीमध्ये केही भाग अहिले पनि बगरभित्रै पर्दछन् ।
५६० बिघा ५ कट्ठा १६ धुर जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ, जुन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय हो । ७७८ बिघा १३ कट्ठा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ भने बाँकी ऐलानी जग्गा पर्छ ।
लक्ष्य अनुसार सरकारले ५६० बिघा जग्गा खरिद गरिसकेका कारण अब २१९ बिघा खरिद गर्न बाँकी थियो जसको मुआब्जामा मात्रै सरकारी मूल्य अनुसार २३ करोड ९१ लाख ५९ हजार ७३२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै अब थप काम हुने या नहुने भन्ने अन्योल छाएको छ ।
 सुवेदी){kind=link}
