प्रचिन विष्ट
भोलि ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ । “आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम” भन्ने ऐतिहासिक नारासहित सुरु भएको यो दिवस श्रमिक अधिकारको प्रतीकका रूपमा स्थापित छ । यसको सुरुवात सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागो मा भएको श्रमिक आन्दोलनबाट भएको हो। हेय मार्केट क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा बम विस्फोट भएपछि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि गोली चलाउँदा सात जना मजदुरको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाले विश्वभर श्रमिक अधिकारका लागि ठूलो तरंग पैदा ग¥यो ।
पछि सन् १८८९ मा पेरिस मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनले मे १ लाई विश्व श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो। त्यसयता सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको छ। विश्वभरका श्रमिकहरूले यस दिनलाई आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न, श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाउन र सामाजिक न्यायको माग गर्न महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको इतिहास विराटनगर मजदुर आन्दोलन सँग जोडिएको छ । २००७ सालमा भएको उक्त आन्दोलनले नेपालमा संगठित श्रमिक आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो। त्यसयता नेपालमा पनि हरेक वर्ष मे १ मा विभिन्न कार्यक्रम, ¥याली, गोष्ठी र बहसमार्फत यो दिवस मनाइन्छ ।
नेपालको वर्तमान श्रम बजारलाई हेर्दा चुनौती र अवसर दुवै देखिन्छन् । हाल नेपालमा करिब १ करोड ७० लाख श्रमशक्ति रहेको अनुमान छ । तर, यसमध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसको अर्थ उनीहरू नियमित तलब, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन जस्ता सुविधाबाट वञ्चित छन्। कृषि, निर्माण, घरेलु काम, साना उद्योग र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिक अझै असुरक्षित अवस्थामा छन् ।
नेपाल सरकारले श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणजस्ता नीतिहरू लागू गरिएका छन् । हाल नेपालमा न्यूनतम मासिक ज्याला करिब १७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तर व्यवहारमा धेरै श्रमिकले यो सुविधा पाएका छैनन्। विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक अझै न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्य वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन् ।
वैदेशिक रोजगारी नेपालको श्रम संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । प्रत्येक वर्ष लाखौँ नेपाली युवा खाडी मुलुक, मलेसिया लगायतका देशमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ। हाल रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को करिब २०–२५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले श्रम शोषण, कम तलब, असुरक्षित कार्यस्थल र कानुनी संरक्षणको अभावजस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ।
महिला श्रमिकको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ । समान कामका लागि असमान ज्याला, कार्यस्थलमा हुने विभेद, यौन दुव्र्यवहार र मातृत्व सुरक्षाको कमी प्रमुख समस्या हुन्। घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने महिलाहरू विशेष रूपमा जोखिममा छन्। त्यस्तै, बालश्रम पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । विभिन्न तथ्यांकअनुसार अझै पनि लाखौँ बालबालिका श्रममा संलग्न छन्, जसले उनीहरूको शिक्षा र भविष्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।
सकारात्मक पक्ष पनि छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत श्रमिकलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा जस्ता व्यवस्थाहरू विस्तार गर्ने काम अघि बढाइएको छ । ट्रेड युनियनहरूको सक्रियता पनि श्रमिक अधिकारका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै श्रम व्यवस्थापन र अनुगमनमा सुधार ल्याउने प्रयाससमेत भइरहेको छ ।
तर, मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै देखिन्छ। कानुन बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकले वास्तविक लाभ पाउन सकेका छैनन् । श्रम निरीक्षण प्रणाली कमजोर छ, अनौपचारिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट रणनीति अझै अपर्याप्त छ । साथै, श्रमिक र रोजगारदाताबीच विश्वासको कमी पनि देखिन्छ । समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस केवल उत्सव नभई संघर्षको स्मरण हो । यो दिनले श्रमिक अधिकारका लागि गरिएको ऐतिहासिक आन्दोलनको सम्झना दिलाउँछ र वर्तमान चुनौतीहरू समाधान गर्न प्रेरित गर्छ । नेपालमा श्रमिकको अवस्था सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतना, राज्यको प्रतिबद्धता र श्रमिकको एकता आवश्यक छ । यदि यी पक्षहरू सुदृढ गर्न सकियो भने मात्र “आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम” भन्ने नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
