दमक/ नेपालको शिक्षा क्षेत्र पछिल्लो समय गम्भीर बहस र सुधारको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गर्दै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरको खाडल अझै फराकिलो बन्दै गएको छ, जसले सामाजिक असमानता मात्र होइन, अवसरको असन्तुलन पनि सिर्जना गरेको छ । आर्थिक रूपमा सबल परिवारका बालबालिका निजी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा सीमित हुन बाध्य छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भविष्यमा देखिएको छ—निजी विद्यालयका धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा वा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने गरेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू सीमित अवसरभित्रै संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा समानता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वका रूपमा उभिएको छ ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदमहरू अघि सारेको छ । ती सुधारहरूले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। विशेष गरी, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशन जारी गरिएको छ। अब वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न पाइने र त्यसअघि लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसले अभिभावकहरूलाई राहत दिएको छ भने विद्यालयहरूको मनपरीतामा केही हदसम्म अंकुश लागेको छ ।
मंगलबार देखि बल्ल नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको हो । विगत बर्षहरुमा बैशाख दुई गते देखि शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र यस बर्ष १३ दिन ढिलो गरी शुरु गरिएको हो । सोमबार देखि विद्यालयमा भर्ना र २१ गतेबाट नियामित पठनपाठन शुरु गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने क्रम रोक्न भन्दै गरिएको उक्त निर्णयलाई ठूला भनिएका अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले शुरुमै खारेज गरिदिएका थिए । चैतको दोश्रो सातामै अघिल्लो शैक्षिक सत्रका कृयाकलाप सकेर विदा दिएका ति विद्यालयहरुमा यस अघि नै भर्ना र पठनपाठन शुरु भईसकेको थियो । निजी विद्यालयहरुले लिदैं आएको कानुन विपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सरकारले निर्देशन दिए पनि त्यो समेत कार्यान्वयनमा आएन ।
कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई आउट ड्रेसमा बोलाएर पठनपाठन पनि शुरु गरिसकेका थिए । सरकारको उक्त निर्णयले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गतिविधि शुन्य भएपनि ठूला भनिएका अधिकाँश निजी विद्यालयहरुमा शैक्षिक कृयाकलाप यस अघि देखि नै शुरु भईसकेका थिए । तर झापाको दमक नगरपालिकामा पनि यही नीति कार्यान्वयनमा रहेको दमक नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रविण खड्का बताउँछन । खड्काका अनुसार अहिलेसम्म अग्रिम शुल्क असुलीसम्बन्धी कुनै आधिकारिक उजुरी आएको छैन । यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा यस्ता गुनासा प्रशस्त देखिएका थिए । नगरपालिकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार वैशाख १५ देखि भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने परिपत्र अनुसार नगरक्षेत्रका विद्यालयलाई परिपत्र गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । यसले शैक्षिक क्यालेण्डरलाई एकरूप बनाउने प्रयास गरेको उनको टिप्पणी छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन सुधारतर्फ पनि स्थानीय तह सक्रिय देखिएको छ । दमक नगरपालिकामा नगरप्रमुखको उपस्थितिमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग बैठक बसेर वार्षिक कार्ययोजना र कार्यतालिका अनिवार्य रूपमा तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, पाठ्यपुस्तक वितरण प्रक्रिया पनि व्यवस्थित बनाइएको छ । विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशत प्रारम्भिक बजेट पठाउने र आवश्यकताअनुसार थप उपलब्ध गराउने नीति लागू गरिएको छ । यसले भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको पनि खड्काले बताए । यस वर्ष शुल्क निर्धारणसम्बन्धी अन्योल पनि देखिएको छ । गतवर्ष दमक नगरपालिकाले गरेको शुल्क निर्धारण विवादित बनेको तितो यथार्थ ओकल्दै खड्काले विद्यालयको ग्रेडिङ प्रक्रिया अपूर्ण भएकाले नयाँ शुल्क संरचना तय हुन नसकेको सुनाए ।
शैक्षिक सुधारमा सरकार
सरकारले शैक्षिक सुधारलाई केवल विद्यालय तहमा सीमित नराखी समग्र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यअनुसार एसईई र कक्षा १२ को नतिजा तोकिएको समयमै सार्वजनिक गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसले विगतको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, कक्षा ५ सम्मका परम्परागत परीक्षा प्रणाली हटाएर ‘वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ, जसले विद्यार्थीमा अनावश्यक परीक्षा दबाब घटाउने विश्वास गरिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार पनि सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। अब शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू अनलाइनमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) पनि घरबाटै लिन सकिने बनाउने तयारीले प्रशासनिक झन्झट घटाउने देखिन्छ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने संकेत दिएको छ ।
उच्च शिक्षातर्फ पनि केही नीतिगत परिवर्तन गरिएका छन् । स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णयले धेरै विद्यार्थीलाई अवसर विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सातै प्रदेशमा अटिजम विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना र गेटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारीलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि, यी सुधार प्रयासबीच केही गम्भीर चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। शिक्षक तथा कर्मचारीका मागहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । विद्यालय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ ले उक्त ऐन शीघ्र जारी गर्न माग गर्दै आएको छ । महासंघले स्थायी तथा अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान हुने गरी अग्रगामी ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, आगामी बजेटमा शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, केही जिल्लाहरूमा शिक्षकहरूले महिनौँदेखि तलब नपाएको गुनासो पनि आएको छ। सिराहा, धनुषा र बाजुरा लगायतका स्थानमा देखिएको यो समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। केही स्थानीय तहमा शिक्षकलाई विनाकारण सरुवा वा सेवाबाट हटाउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
समग्रमा हेर्दा, बालेन सरकारको एक महिनाभित्रको शैक्षिक सुधार प्रयासले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । नीति निर्माणको स्तरमा स्पष्टता, पारदर्शिता र नियन्त्रणको प्रयास देखिए पनि यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको गहिरो असमानता हटाउन दीर्घकालीन रणनीति, पर्याप्त बजेट, शिक्षक व्यवस्थापन र कडा अनुगमन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यदि यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सके भने नेपालको शिक्षा प्रणालीले नयाँ दिशा लिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ, अन्यथा यो प्रयास पनि विगतका अधुरा सुधारजस्तै सीमित उपलब्धिमै सीमित रहने खतरा रहन्छ ।
अस्थायी शिक्षकको चेतावनीः माग सम्बोधन नभए आन्दोलन
दमकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अस्थायी तथा राहत शिक्षक–कर्मचारीहरूले आफ्ना दीर्घकालीन मागहरू सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नबने आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ । भेलाका संयोजक विष्णु खत्री ले नेपाल शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। सोही कारण आफूहरूले छुट्टै महासंघ गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए। उनले ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा र पेशागत अस्तित्वका लागि स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे । भेलामा विभिन्न वक्ताहरूले अस्थायी शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि अन्याय भोग्दै आएको उल्लेख गरे। राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका संरक्षक खेमराज अधिकारीले राज्य र महासंघ दुवैबाट उपेक्षा भएको गुनासो गरे भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी शिक्षकहरूको योगदान महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि उनीहरू नै पीडित हुनु दुःखद भएको बताए । महासचिव जीवन तिमल्सिनाले अस्थायी र राहत शिक्षकका लागि ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को व्यवस्था गर्न माग गरे। साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता, पेशागत निरन्तरता सुनिश्चितता, दलगत गतिविधिबाट मुक्त वातावरणलगायत १५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षक प्रतिनिधि शंकर जिसीले शिक्षकहरूको सुरक्षाबिना शिक्षा सुधार सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई शीघ्र वार्ता र समाधानतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरे। माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएको छ ।
