फर्मा, ईंटा र सुकुम्बासी

यो समय सुकुम्बासी शब्दले सिंगारिएको छ । कतिलाई अप्रिय लाग्ने, कतिलाई प्रिय लाग्ने यो शब्दले नेपाली सञ्चार जगत ढपक्कै ढोको छ । यसैको ‘हेडलाइन’ छ यत्रतत्र ‘बालेन सरकारको फलानो सुकुम्बासी बस्तीमा पनि डोजर चल्यो’ । डोजरको बिरोध भयो । राजनीति रंगमा सजियो । किनकि सुकम्बासी शब्द निकै प्यारो लाग्छ कतिपय राजनीतिक आदर्श बोक्नेहरूका लागि । किनभने कार्ल माक्र्सले समाजमा वर्ग छुट्याउँदा पूजिपति वर्ग (बुर्जुवा) र सर्वाहारा वर्ग (प्रोलेटरेट) भनेर पूरै समाजलाई दुई चरित्र र अवस्थामा किटान गरेर लेखे । यही वर्ग विभाजन माक्र्सवादको आत्मा बन्यो । त्यो आत्माभित्र एउटा स्थाइ रेखा पनि खनियो, त्यो रेखा मात्रै नभएर त्यो पर्खाल बन्यो । त्यो दुइवटा संसार बन्यो । एउटा संसार, जसलाई बुर्जुवा वर्ग भनियो त्यो सदाबाहर ‘दुश्मन’ कहलियो । अर्को संसार जसलाई सर्वहारा भनियो त्यो सदाबाहर ‘मित्र’ कहलियो । यसरी राजनीतिक विचारको यो खाले ‘ईंटाको फर्मा’ बन्यो । त्यो फर्माभित्र पूर्वी युरोप, चीन, दक्षिण अमेरिकाका कतिपय मुलुकहरू छिरे । र एकछत्र ईंटा बने ‘आदर्श’ र ‘राजनीतिक विचारका’ । हामी पनि अछुतो रहेनौं ।
माक्र्सवादको यो फर्माभित्र मान्छेका बुद्धि र विवेकहरू पस्न थाले । त्यो फर्माले बनाएका मान्छेका दिमागका ईटा एउटै साइज, एउटै आयाम र एउटै रंगमा निस्किए । एउटा फर्माबाट करोडौं एकै साइजका ईंटा प्mयाक्ट्रीमा उत्पादन भए विशौं शताब्दीभरि ।
तर यो फर्माले ‘ईंटाका अकल्पनीय विविधतायुक्त’ आकारहरू निस्किने कुरै भएन । किनभने ती ईटाका अकारहरू फेरिइसके । ‘साइज’ मिलेन । तर हामी ‘साइज मिल्छ’ भनिरहेका छौं ।
आजको दुनियाँमा मानिसहरूलाई परम्परागत माक्र्सवादी वर्गहरू—जस्तै बुर्जुवा (मालिक वर्ग) र सर्वहारा (श्रमिक वर्ग) बीच सरल रूपमा विभाजन गर्न अब सकँिदैन किनभने वर्गका आयामहरू बदलिसके । ईटाको ‘साइज’ बदल्नु पर्ने भयो । किनकि आय र जीवनशैली सधैं यी दुई वर्गीय भूमिकासँग कुनै पनि हालतमा मेल खाँदैनन् । उदारणका लागि, केही श्रमिकहरूले साना व्यवसायी मालिकहरूभन्दा बढी आम्दानी गर्छन । एउटा बैंकको लेखापालले १० बिगाहा जमिन भएको पूँजिपति ‘मालिक’ भन्दा त्यो सवहारा ‘नोकर’ ले धरै नै बढी कमाइरहेको हुन्छ । अब भन्नु, को हो त पूँजिपति ? को हो त सर्वाहारा ? दमक चोकमा दश धुर जग्गा हुने पूँजिपति कि बालुबथानमा ३ बिगाहा जमिन हुने पूँजिपति ? त्यसैले, व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक जीवनशैलीका आधारमा, स्थानका आधारमा वर्गीकृत गर्नु पर्ने हुन्छ आज । तर हामी उही ‘फर्मा’ ले बनाएका ईंटा बनेर बोलिरहेका हुन्छौं ।
आज हाम्रो समाजमा खासमा पाँच प्रमुख सामाजिक वर्गहरू भेटिन्छन् । पहिलो वर्ग हो ‘अधोवर्ग’, जो घरबारविहीन छ र उसको श्रम बाहेक उसंग केही पनि छैन । दोस्रो, ‘निम्न वर्ग’, जो गरिव छ तर बस्ने आप्mनै झुप्रो छ । तेस्रो, ‘मध्यम वर्ग’ जो आर्थिक रूपमा स्थिर त छ तर धनी छैन । उसले संघर्ष पनि गरिरहनु पर्छ । चिन्ता पनि धेरै हुन्छन् । चौथो, ‘उच्च वर्ग’ जो आर्थिक रूपले सम्पन्न छ र उसले जीवन धान्न संघर्ष परिरहनु पर्दैन । उसंग लगानीहरू पनि प्रशस्त हुन्छन् । पाँचौं, ‘अत्यन्त धनी वर्ग’ जो अभिजात वर्ग हो जसको हातमा मुलुकका प्रमूख आर्थिक पाटाहरूको नियन्त्रण हुन्छ । निम्न वर्गहरूले आर्थिक अभाव र असुरक्षाको सामना गर्नुपर्छ, भने उच्च वर्गहरूले सुविधा, विशेषाधिकार र स्थायित्वको उपभोग गर्छन् । मध्यम वर्ग यी दुईको बीचमा पर्दछ, जसले केही स्थिरतासँगै आर्थिक दबाब पनि अनुभव गर्दछ । अमेरिका, युरोप आदि ‘कथित बुर्जुवा लोकतन्त्र भएका मुलुकहरू’ को यो ५ खाले बिभाजन हामीकहाँ पनि आइपुगेको छ । अनि हामी भनिरहन्छौं ‘सुकुम्बासीलाई हटाउन पाइँदैन’ । किनभने लिखा परेको दिमागले यही भन्छ कि एउटा वर्ग ती सुकुम्वासी हुन्, अर्को वर्ग सरकारमा बस्ने जस्ता ‘धनी’ र ‘सूनवाला’ हुन् । समस्याको जड यही हो । त्यही भएर सुकुम्बासीलाई ‘संरक्षण’ तिनैले गरिरहका हुन्छन् जो सनातनी ‘फर्मा’ मा हालेर दिमाग बनाएका हुन्छन् , तिनले यो समाजलाई बुभ्mन पाएका छैनन् । बुभ्mन दिइएको पनि हुँदैन । तिनलाई संधै भोटबैंक बनाइएको हुन्छ । अब यस्तो जटीलतामा दुईसय बर्ष अघि बनेको फर्माका हाम्रा टाउकाले चाहिं भनिरहन्छन् कि हाम्रो समाजमा दुइवटा जर्ग मात्रै छन् । समस्या यहिंनिर छ ।
‘होमलेस ÷ ल्याडलेस’ त संसारमा जहाँ पनि हुन्छन् । तर तिनको व्यावस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । अमेरिकामा पनि छन् सुकुम्बासी । त्यहाँ विभिन्न मोडलमा सुकुम्बासी समस्य हल गरिन्छ । एउटा हो, ‘हाउजिङ फस्र्ट मोडेल’ जसमा विनाशर्त तिनलाई आवास उपलब्ध गराइन्छ । अर्को हो ‘टाइनी होम भिलेज’ मोडल जसमा संक्रमणकालका लागि सुविधासम्पन्न तर साना घरहरू बनाइएका हुन्छन् सुकुम्बासीहरूका लागि । अर्को छ ‘राइटस टु सेल्टर’ मोडल जसमा कानूनी प्रकृया पूरा गरेर सुबिधायुक्त घरहरू बनाइएका हुन्छन् तिनका लागि ।
युरोपमा पनि ‘हाउजिङ फस्र्ट’ मोढल (फिनल्याण्ड), ‘सोसल सेल्टर’ मोडल
(अष्ट्रिया), ‘इन्ट्रिगेटेड सोसल एसिस्टेन्स सिस्टम’ फिनल्याण्ड, ‘कम्युनिटि बेस्ड कोअपरेसन’ (स्पेन) आदि लोकप्रिय मोडलहरू अवलम्बन गरिएका छन् । नेपालमा बालेन सरकारले अवलक्बन गरेको मोडल पनि यिनीहरूसंग बिल्दोजुल्जो छ ।
कुरा यत्ति हो, राज्यले नागरिकलाई भेदभाव गर्दैन । गर्नु हुँदैन । दुख दिनु हुँदैन । सबैलाई बराबर न्याय दिनु पर्छ । ‘एभ्रिवन इज इकवेल बिफोर ल’ भनेर रूशोले लेखेको किताब ‘द सेकेन्ड कन्ट्रयाक्ट’ आजको लोकतन्त्रको मेरूदण्ड हो । बालेन सरकार पनि यो घेराबाट बाहिर जान मिल्दैन । हिजो त यो घेरबाट कति पर गए गए कति नि पुराना दलहरू, अनि त ती फालिए । त्यो गल्ती दोहो¥याउने यो सरकालाई अनुमति छैन । अहिले यो सरकारको बिरूद्धमा देखिएको रोइलो ‘सत्ताबिमूख’ हुनु परेको ‘छटपटि’ मात्रै हो । दमक