सरकारको एक महिना : शासकीय सुधार, सुशासनमा पहल

दमक/ आन्दोलनको म्यान्डेट, जनअपेक्षा र वैकल्पिक राजनीतिक धारको बलमा गठन भएको बालेन सरकारले एक महिना पूरा गर्दा यसको कार्यशैली उपलब्धि, विवाद र चुनौतीको मिश्रित चित्रका रूपमा उभिएको छ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैत २०८२ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले सुरुवातमै आक्रामक र परम्परागत ढाँचाभन्दा पृथक शैली अपनाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले यो अवधिमा शासकीय सुधार र सुशासन बहालीका लागि पहल अघि बढाएको छ । सरकारको कामले सकारात्मक सन्देश दिए पनि विधि र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बनमा चुकेको भन्दै आलोचना पनि भईरहेको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सार्वजनिक १०० कार्यसूची मध्ये ८ वटा पुरा गरिसकेको छ भने अरु सबै कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । सार्वजनिक गर्नु, विगतका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नु तथा विदेशस्थित सम्भावित अवैध सम्पत्तिमाथि अनुसन्धानको संकेत गर्नुले जनस्तरमा सकारात्मक तरंग सिर्जना गरेको थियो । साथै, विभिन्न दलका घोषणापत्रका उत्कृष्ट पक्ष समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने निर्णयलाई नयाँ राजनीतिक अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सेवा प्रवाह सुधारतर्फ सरकारका कदमहरू उल्लेखनीय देखिएका छन्। लामो समयदेखि जटिल र ढिलासुस्तीको पर्याय बनेको सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई छोट्याउने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै आवेदनकै दिन स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने, मालपोत तथा यातायात कार्यालयमा सक्रिय बिचौलियामाथि निगरानी र कारबाही गर्ने, साथै अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयले नागरिकस्तरमा तत्काल राहतको अनुभूति गराएको छ। यस्ता निर्णयहरूले सरकारको जनमुखी छवि निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यस्तै, सुकुमवासी व्यवस्थापनको जटिल विषयमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउँदै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनु सरकारको साहसी कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यसबाहेक, तथाकथित ‘भीआईपी संस्कृति’माथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयास, इन्धन खपत घटाउने उपाय, सहसचिवभन्दा तलका कर्मचारीलाई सरकारी सवारी सुविधा कटौती गर्ने निर्णय तथा कूटनीतिक सक्रियता देखाउँदै विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने पहलले सरकारको सक्रियता र दृढता झल्काएको छ। यी सबै कार्यहरूले सुधारमुखी शासनको संकेत दिएका छन् र सरकारप्रति आशावादिता बढाएको छ ।
तर, यिनै सकारात्मक पहलसँगै केही निर्णयहरूले सरकारलाई विवादको घेरामा पनि ल्याएका छन्। विशेषतः पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई पक्राउ गर्ने निर्णयले ठूलो राजनीतिक तरंग उत्पन्न ग¥यो। पछि सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेपपछि उनीहरू रिहा भएपछि सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कानुनी आधार र तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यस घटनाले सरकारको ‘आक्रामकता’ र ‘अपरिपक्वता’बीचको सीमारेखा प्रस्ट पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यसैगरी अन्य व्यक्तिमाथि गरिएको कारबाही, संविधान संशोधन बहसका लागि गठन गरिएको कार्यदलको नेतृत्व र त्यससँग सम्बन्धित विवाद, शिक्षा तथा कर नीतिसम्बन्धी निर्णयहरूमा देखिएको असन्तुलनले पनि सरकारलाई आलोचनाको केन्द्रमा राखेको छ । विद्यालय भर्ना प्रक्रिया, ब्रिज कोर्स सम्बन्धी निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको अवस्था तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट ल्याइने सामानमा कर लगाउने निर्णयप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिएको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयले राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिक टकराव बढाएको छ, जसलाई कतिपयले सुधारको पहल भनेका छन् भने विपक्षीले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा आलोचना गरेका छन् ।
सरकारभित्रकै अस्थिरता पनि यस अवधिमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। एक महिनाभित्रै दुई मन्त्री पदमुक्त हुनु—श्रममन्त्री दीपक साहको शीघ्र बहिर्गमन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको विवादका कारण पदत्याग—ले सरकारको आन्तरिक समन्वय र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, केहीले यसलाई सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र शून्य सहनशीलताको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
समग्रमा, पहिलो महिनामा बालेन सरकार ऊर्जावान, सुधारमुखी र जनअपेक्षाप्रति सचेत देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक अध्ययन, तथ्यगत आधार र कानुनी परिपक्वताको अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । धेरै क्षेत्रमा एकैपटक हस्तक्षेप गर्ने प्रयासले कतिपय निर्णय अपरिपक्व देखिनु स्वाभाविक भए पनि यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि, प्रारम्भिक चरणमै रहेको यस सरकारले आफ्ना कमजोरीबाट सिक्दै सन्तुलित, परिणाममुखी र संस्थागत कार्यशैली अवलम्बन गर्न सकेमा सुशासन र सुधारको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना अझै जीवित रहेको छ। पहिलो महिनाले सरकारको ऊर्जा र इच्छाशक्ति प्रमाणित गरेको छ भने अबको परीक्षा भने परिणाम र स्थायित्वमै निहित रहने देखिन्छ ।
सुकुमबासी नामका ढुकुमबासीका महल ध्वस्त
दमक÷ अहिले काठमाडौका नदी किनार तथा विभिन्न अतिक्रमित क्षेत्रमा सुुकुमबासीका नाममा कव्जा गरिएको जमिन खालि गराउन सरकार आक्रमक रुपमा लागि परेको छ । यस क्रममा सुकुमबासी बस्तीको नाममा नदी किनार तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने सबै वास्तविक सुकुमबासी नभएको पनि पाईएको छ । छाप्रा र टहरा बनाएर बस्नेहरूमध्ये कतिपय व्यक्तिहरूका अन्यत्र निजी घर, जग्गा र महलसमेत रहेको पाइएको हो । अझ केहीले सुकुमबासी बस्तीभित्र घर बनाएर भाडामा लगाई आम्दानीसमेत गरिरहेको अवस्था भेटिएको छ । यसले वास्तविक भूमिहीन र गरिब सुकुमबासीको समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । यस्ता गतिविधिले सुकुमबासी समस्याको समाधानमा चुनौती थपेको छ जसका कारण वास्तविक पीडित र अवसरवादी छुट्याउन कठिन बनेको छ । सरकारले यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काम गरि रहेको जनाएको छ । त्यसका लागि नदी किनार र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान अघि बढाइएको हो । सरकारले भने आफ्नो उद्देश्य गरिब र भूमिहीनलाई विस्थापित गर्नु नभई जोखिमयुक्त तथा अतिक्रमित क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको जनाएकोे छ । काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै जारी १०० बुँदे कार्यसूचीमै अतिक्रमित भूमि कब्जा तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । सोहि कार्यसुचीमा रहेको योजना अनुसारनै अहिले काठमाडौमा मात्र नभई देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित जमिन खालि गराउने काम तिव्र रुपमा भई रहेको छ ।
उपत्यकामा १ हजार बढी घरठहरा भत्काइए
नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित गरी बनाइएका १ हजार २७२ घरटहरा भत्काएको जनाएको छ । शनिबारदेखि शुरु भएको अभियान जारी रहेको र अझै ३७८ वटा घरटहरा हटाउन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाअन्तर्गत थापाथली, गैरीगाउँ–बानेश्वर, मनोहरा जडीबुटी (काठमाडौँ) र मनोहरा बस्ती
(भक्तपुर) क्षेत्रमा गरी कुल १ हजार ६५० घरटहरा रहेका थिए । थापाथलीमा शनिबार १४३ वटा घरटहरा पूरै भत्काइएको छ। त्यहाँका ३४ परिवारका जम्मा ११५ जनालाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवनमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी गैरीगाउँ बानेश्वर क्षेत्रमा कुल ५७८ वटा घरटहरा रहेका थिए। तीमध्ये २१५ वटा पक्की र ३६३ वटा कच्ची घर थिए । शनिबार ५६५ वटा घरटहरा भत्काइएको थियो। त्यस क्षेत्रमा अझै १५ वटा पक्की घर भत्काउन बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी मनोहरा जडीबुटी क्षेत्रमा आइतबार ११४ वटा घरटहरा सबै भत्काइएको छ । त्यहाँ करिब ५५० देखि ६०० जनासम्म प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ ।
मनोहरा बस्ती भक्तपुरतर्फ भने कुल ८१५ वटा घरटहरा रहेकामा ७७० वटा पक्की र ४५ वटा कच्ची संरचना रहेका थिए। तीमध्ये ४५० भन्दा बढी घरटहरा भत्काइएको छ भने करिब ३६५ वटा हटाउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
खालि जमिन संरक्षणमा चासो
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सुकुमबासी बस्ती हटाएर खाली गराइएको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि काम थाल्न निर्देशन दिएकी छन् । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारामा खाली गराइएको स्थानको निरीक्षण गर्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई सो निर्देशन दिएकी दिएकी हुन् । अहिले र यसपछि खाली गराइने ठाउँहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तारबार लगाउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत सरोकारवाला कार्यालयसँग समन्वय गर्न र सार्वजनिक निर्माण विभागबाट तारबार लगाउने काम थाल्न उनले निर्देशन दिएकी छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाका चार स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित गरेर बनाइएका एक हजार भन्दा बढि घरटहरा भत्काइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको समन्वयमा सरकारी टोलीले काठमाडौँको थापाथली, गैरीगाउँ–बानेश्वर र जडिबुटी तथा भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा अवैधरुपमा निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काएको हो ।
कहाँ गरिदैछ व्यवस्था ?
सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन सहज रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ । स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्वासीहरूलाई उपत्यकाका पाँचवटा विभिन्न स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारका अनुसार स्थानान्तरण हुनेहरूलाई नागार्जुन (इचङ्गु) मा रहेका ४२ वटा आवास युनिट, कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्गको ठुलो भवन र भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिनेछ। यसबाहेक भक्तपुरकै खरीपाटी र चाँदबागमा रहेका सरकारी भवन तथा खाली जग्गालाई पनि अस्थायी बसोबासका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ । यी संरचनाहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ भने हालै स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि सरकारले नै खानाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिएको छ ।
त्रिविसँग क्रिकेट रंगशालाको विषयमा सम्झौता नविकरण हुने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कीर्तिपुरस्थित टीयू क्रिकेट रंगशाला ३५ दिनभित्र खाली गर्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई निर्देशन दिए पछि सरकारले भने खाली गर्ने नभई सम्झौता गरिने बताएको छ । त्रिवि क्रिकेट मैदानको भविष्यबारे अन्योल भइरहेका वेला सरकारले त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीच पुनः भाडा सम्झौता हुने स्पष्ट पारेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले त्रिविका उपकुलपतिसहितका उच्च पदाधिकारीसँग छलफल भएको र छिटै भाडा सम्झौता हुने बताएका हुन् । सोमबार बिहान त्रिवि उपकुलपतिसहितको बैठक थियो । सकारात्मक कुरा भएको छ’, उनले भने, ‘खाली गराउने हैन । भाडा सम्झौता रिन्यू गर्ने हो । राज्यका यत्रो लगानी भएको छ ।’
अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारको अभियानअन्तर्गत त्रिविले गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित निकायलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। यससँगै त्रिवि क्रिकेट मैदानबारे अन्योल बढेको थियो।