नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई क्रमशः प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ । यसै सन्दर्भमा, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमित नागरिकले सहज रूपमा प्रथम सेवा (फस्र्ट प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय सकारात्मक र सराहनीय छ ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को प्रथम संशोधनले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक सेवा प्रदायक संस्थाबाट बीमित व्यक्तिले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखेको छ । यही प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न बोर्डले स्थानीय तहहरूलाई पहल गर्न आह्वान गर्नु समयोचित कदम हो । स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा परिचालन गर्ने नीति व्यवहारिक मात्र होइन, ग्रामीण भेगका नागरिकलाई समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने उपाय हो ।
यसबाट बीमित व्यक्तिले लामो दूरी पार गरेर ठूला अस्पताल जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने छन् । साथै, यसले स्वास्थ्य सेवामा भीड कम गर्नुका साथै सेवाको गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर, यो योजना कार्यान्वयनका क्रममा केही चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्, यसलाई सम्बन्धित पक्षले गम्भिरताकासाथ दिन सक्नुपर्छ । जस्तै जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधिको सुनिश्चितता तथा व्यवस्थापन । त्यसैले, प्रस्तावित संस्थाले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बुझाउनु जरुरी छ । बोर्डले एक महिनाभित्र यी मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता माग्नु, योजना कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीरताको विषय पनि हो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सर्वसुलभ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने मार्गमा यो कदम निर्णायक बन्न सक्छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, पारदर्शिता र जनहितप्रति प्रतिवद्धता अत्यावश्यक हुनेछ । समयमा यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ‘स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि’ भन्ने लक्ष्य अवश्यै साकार हुने देखिन्छ । सरल र सहज सेवा पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो भने सुलभ सेवा दिनु राज्यको दायित्व पनि हो ।
