दमक/ दमक नगरपालिकाको १६ औं नगर सभा आइतबारदेखि शुरु भएको छ । नगर सभामा ऐन संशोधनका लागि केही विधेयक, विभिन्न समितिको संयोजक तथा प्रतिनिधिहरुबाट समितिको प्रगति प्रतिवेशन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीबाट विशेष प्रस्तावहरु पेश गरिएका छन् । शुरुमा नगर सभामा बोल्दै नगर प्रमुख राम कुमार थापाले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ३१ दशमलव ५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जानकारी गराएका छन् ।
नगर प्रमुख थापाले माघ मसान्त सम्ममा पुँजीगत र चालू तर्फ गरी कुल ३१ दशमलव ५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताएका हुन् । नगर प्रमुख थापाले राजश्वको प्रक्षेपण गरे अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको र त्यसमा सुधार गर्नका लागि राजश्व संकलन तथा अनुगमनको कार्य भइरहेको बताए । नगरका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र समयमै भुक्तानी गर्न चुनौती रहेको पनि उनले प्रष्ट पारे । नगर सभामा आर्थिक ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फोहोमैला व्यवस्थापन तथा प्लाष्टिक जन्य सामग्री प्रतिबन्ध सम्बन्धी विधेयक, पूर्वाधार विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, दमक नगर आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक, सहकारी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, दमक नगर प्रहरी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक, कर्मचारी संगठन संरचना मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफल तथा राय सुझाव संकलन गरी पारित गर्नका लागि पेश गरियो ।
ऐन….त्यसैगरी नगरपालिकाका लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, राजश्व परामर्श समिति, विधायन समिति, अनुगमन समिति, सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति, पूर्वाधार विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, बजार व्यवस्थापन समिति, दमक अस्पताल विकास समिति र यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो समितिका प्रतिवेदनहरु अलग अलग गरी पेश गरेका थिए । ति प्रतिवेदनहरुमाथि राय सुझाव पेश गर्न आज फागुन १९ गते सम्मका लागि समय दिइएको छ भने नगर सभाको अर्को बैठक भोली मंगलबारका लागि बोलाइएको छ । प्रमुश प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले पेश गरेका विशेष प्रस्तावहरुमाथि पनि आवश्यक छलफल गरिने र पारित भएपछि अन्तिम निर्णयका रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने पनि जानकारी गराइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखापरेका समस्यालाई तत्काल र दीर्घकालसम्म समाधान गर्न आवश्यक नयाँ योजनाहरु अघि सारेका छन् । उनले विभिन्न ठाउँमा वन वाटिकाहरु बनाउनेदेखि विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारका योजनाले पारेको असर साथै तिनलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न र संघीय सरकारको सहयोग प्राप्त गरी स्रोत जुटाउने कुराको सुनिश्चितता गर्ने सम्बन्धी रहेका छन् ।
