प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई बिदा पछाडि अदालत उपस्थित गराइने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ पछि रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै पोखरामा गर्दै आएको आन्दोलन शुक्रबारदेखि काठमाडौं केन्द्रीत बनाएको छ । पोखरामा जुन रुपको आन्दोलनमा रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु सहभागी थिए सोही रुपमा काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा भेला भए । दिउँसो १ बजेदेखि भेला भएका उनीहरुले सरकारका विरुद्धमा विभिन्न नाराबाजीसहित कोणसभा गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने नेताहरुले विधिको शासनको प्रत्याभुत गराउन, सुशासन कायम गर्न नसकेको सरकारले अनावश्यक जनतालाई धेरै दुःख दिईरहेको कारणले सडकबाटै सरकारको विकल्प खोज्न सडकमा आएको बताएका थिए । उनीहरुले रास्वपाका सभापतिलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर हिरासतमा राखिएको, हिसारतमा सहजले बस्न नदिएको, आलटाल गर्दै समय बढाइएको बताए ।
कोणसभामा बोल्ने नेताहरुले आन्दोलनमा बच्चा बोकेर आन्दोलनमा आएको देख्दा, नालापानीको लडाईमा सुत्केरी महिलाहरुले आफ्ना बच्चा बोकेर अंग्रेजÞसँग आफ्नो देश बचाउन युद्धमा सामेल भएको पढिएको थियो आज त्यो इतिहास दोहोरिएको अनुभूति भएको समेत बताएका थिए । आफ्नो सन्तानको भबिस्य सुनिश्चित गर्न देशको रक्षा गर्न र निरंकुश तानाशाह, भ्रष्टाचारी, दलाल, माफियाको हातबाट देश बचाउन आन्दोलनमा सहभागी भएको बताईरहेका थिए । सहभागीले अब सरकार ढल्न धेरै पर जान नपर्ने समेत बताए । यद्यपि रविलाई फसाउन अनेकन अथकण्डा अपनाएको भन्दै त्यसको पछिल्लो शृंखलाका रुपमा फेक आइडीबाट जीवी राईको मेल आएकोलाई बनाएको बताएका छन् । फेक आइडी समेत बनाएर जीवीको मेल आएको भन्दै झनै ब्लाकमेलिङ गरिरहेको छ । सबै सचेत र सजगताका साथ खबरदारी गर्नैपर्ने उनीहरुले बताए । तर यता सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सत्तारुढ सात दलको बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु
(जीबी) राईको नामबाट आएको इमेलबारे ब्रिफिङ गरेका छन् । उनका अनुसार यो इमेलबारे प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मन्त्री लेखकले उक्त इमेल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा नयाँ क्लू हुनसक्ने बताए । सरकारमा सहभागी र समर्थन गर्ने सात राजनीतिक दलको बैठक शुक्रबार, बालुवाटारमा बसेको थियो । बैठकमा गृृहमन्त्री लामिछानेले सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम अपचालनमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका, तर हाल फरार रहेका जीबी राईको नाममा सञ्चार माध्यमहरुलाई आएको इमेल सुनाएका थिए ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका रवि लामिछानेमाथि कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताए । प्रधानमन्त्रीको
रास्वपा…सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार ७ दलहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समान प्रकृतिको अपराधमा फरक निर्णय नहुने बताएका हुन् । बैठक पछि संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै सत्तारूढ गठबन्धनले सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएको छ ।
उता कास्की प्रहरी प्रमुख बसन्त कुमार शर्माले प्रहरी हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेको १४ गते म्याद सकिए पनि बिदा पछि मात्र अदालत लैजाने बताएका छन् ।
रवि लामिछानेको वकिलले भिडियो सार्वजनिक गर्दै भने–कार्यक्रममा रास्वपाका सांसद् तथा नेताहरुले बोलेका थिए । लामिछानेका वकिलले समेत हिसासतमा गरिने व्यवहार ठिक नभएको बताएका छन् । उनी भन्छन– जीउँदो राख्छन जस्तो लाग्दैन ।
आन्दोलनमा घुसपैठको आशंका
पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूको आन्दोलनमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको घुसपैठ भएको छ । रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा जाक्ने उद्देश्यमा एकमत देखिएका सत्तारुढ दलहरु पीडितलाई साथ दिने निहुँमा रास्वपासँग भिड्न तम्सिएका छन् । सभापति रवि निर्दोष रहेको र फसाउन खोजिएको भन्दै रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले दिनहुँ सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्कोतिर सहकारी पीडितले पनि रास्वपाले अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनमा काँग्रेस–एमालेले केन्रुरुमा विज्ञप्ती जारी गरेर तथा कास्की जिल्लामा फिल्डमै उत्रेर साथ दिइरहेका छन् ।
रवि सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको नदेखिए पनि उनलाई थुन्न हतार गरेको सरकारले काँग्रेस–एमालेभित्रै रहेका र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार समेत रहेका वास्तविक सहकारी ठगहरुमाथि भने अनुसन्धान सम्म गरेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगहरुमाथि कारबाही सुरु गरिएको हाकाहाकी बताइरहँदा सत्ता गठबन्धनमै रहेका धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेलहरुमाथि अनुसन्धान समेत गरिएको छैन । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक छविलाल जोशी र रविलाई हिरासतमा राख्दैमा दर्जनौँ सहकारीमा भएका ठूलठूला ठगीमाथिको कारबाही मान्न सकिँदैन । फेरी ८७ अर्बको सहकारी घोटालालाई छोडेर ६५ करोड भन्दै अरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको जस्तो समेत देखिएको छ ।