दमक/ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निवर्तमान मन्त्री शशी श्रेष्ठले गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा ४८ हजार २३ घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिएकी छिन् । आफ्नो कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धिहरूको विवरण सुनाउँदै उनले ४८ हजार २३ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको बताएकी हुन् । ‘कित्तानापी नापनक्सा गर्ने कार्यअन्तर्गत विशेष नापी १३ हजार ५ सय ९६ हेक्टर, गाउँब्लक नापी ३ सय ८ हेक्टर, पुनः नापी १९ सय १० हेक्टर गरी जम्मा १५ हजार ७ सय ४८ हेक्टर नापनक्सा सम्पन्न भएको छ,’ उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको मुख्य उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा ४८ हजार २३ घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ ।’
गाउँ ब्लकको रूपमा रहेको जग्गालाई नापनक्सा गरी लामो समयदेखि हकभोग भए पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन नसकेका नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ । नापजाँच गर्न छुट भएका गाँउब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका बेनिस्सा स्ववासीलगायत जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी एक हजार ५ सय ६२ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराएकी छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट लगत संकलन, कम्प्युटर डाटा इन्ट्री, जग्गाको नापजाँचको काम र निस्सा वितरण कार्य एक साथ अगाडि बढाइएको र हालसम्म ९ सय ६१ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । ६ सय ८० स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको, ६ सय ७१ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको र ६९ स्थानीय तहमा नापनक्सा कार्य सुरु भएको श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना प्रणालीमा ४ लाख ९२ हजार ४ सय ८३ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रविष्टी भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘सम्पत्तिमा महिला र पुरुष तथा छोरा छोरीबीच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मालपोत कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरिएको छ,’ उनले थपिन्, ‘सबै प्रकारका जग्गाको अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक सरकारी सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि त्यस्ता जग्गाहरूको जिल्लागत र पालिकागत विवरण तयार गरी एकीकृत गरिएको छ ।’
