दमक,४असोज / सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर हालसम्म पनि साक्षर नेपाल घोषणा भने हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अठोटका साथ ‘अक्षर चिनौँ सभ्य बनौँ’ भन्ने मुल नाराका साथ सारक्ष नेपाल अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले उक्त अभियानलाई हालसम्म निरन्तरता दिइरहेको छ । साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गरेको १३ वर्षसम्म पनि लक्ष्य प्राप्ती नगर्नु आफैमा विडम्बनापूर्ण कुरा हो । साक्षर घोषणा गर्न कै लागि सरकारले हालसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
नेपाललाई साक्षर बनाउन सरकारले हाल २ हजार २५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, १२१ वटा खुला विद्यालय, १७१ वटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । काठमाडौँ जिल्लालाई सोमबार साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएसगै साक्षर जिल्लाको संख्या ५५ पुगेकोे छ ।
साक्षर हुन बाँकी जिल्ला
हालसम्म प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन भने गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर भइसकेको छ । प्रदेश १ को ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कपिलबस्तु र बाँके र कर्र्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, कालिकोट र पाल्पा जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ गरी देशभरका जम्मा २२ जिल्ला अझै साक्षर हुन बाँकी रहेका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखा प्रमुख नीलकण्ठ ढकालले बताए ।
उनका अनुसार अझै २२ जिल्लाका २१८ स्थानीय तहहरु साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । साक्षर स्थानीय तह बनाउन सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई वार्षिक २ लाख रुपैयाँ दिने गरेको उनले बताए । कुनै स्थानीय तहले अभियानका रुपमा साक्षरताको कार्यक्रम सञ्चालन गछौँ भनेर प्रपोजल बनाएर थप रकम माग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले २०७६ सालमै देशभरका सबै जिल्ला साक्षर बनाएर नेपाललाई साक्षर गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर उक्त लक्ष्यमा पनि सरकार सफल हुन सकेन ।
