अहम्ताले टुक्रिएको एमाले

समाचार विश्लेशण

दमक/नेपाली राजनीति यो साता निकै गर्मायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएको छ ।
एमालेमा लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद थियो । दुवै समूहले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि नेकपाको एकता धर्मरायो । त्यसपछि ओलीसँग आफ्नै पार्टी चिढियो । सर्वोच्चले नेकपाको नाम खारेज गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अस्तित्वमा ल्याइदिएपछि ओली र नेपालबीचको दूरी बढ्दै गयो ।
माओवादीका रामबहादुर थापा बादललगायत केही नेता ओलीलाई साथ दिएर एमालेमा लागे भने पार्टी अलग भएपनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल सहकार्य गरेर अघि बढे । विभिन्न आरोह अवरोहबीच २०७८ पहिलो साता ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि माधव नेपाल पक्ष झन् चिढियो । ओलीले सत्ता जोगाउन संविधान विरोधी कार्य गरेको भन्दै नेपाली काँग्रेस, एमाओवादीसँगको गठबन्धनमा एमालेको माधव नेपाल समूह जोडिन पुग्यो । संसद विघटन बदर गरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै गएको गठबन्धनमा एमालेका २३ सांसद सर्वोच्चमा स्वयम् उपस्थित भए ।
आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई हटाएर काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहले सहयोग मात्र गरेन, एमालेका झण्डै दुई दर्जन सांसदले विश्वासको मत दिएर सरकारलाई दिगो बनाउन भूमिका खेले । पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्बाङ, भीम रावल, योगेश भट्टराई, धनश्याम भुसाल, विष्णु पौडेललगायतले पार्टी एक बनाउन अनेक उपाय लगाउँदा पनि सफल हुन सकेनन् । आखिर माधव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लगाएको गुन देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तिरिदिए ।
यो अध्यादेशले एमाले टुक्रिएको छ । माधव नेपाल समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी नाम राखेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । सो पार्टीको अध्यक्ष रहेको माधव नेपालले पार्टी एकताका सबै ढोका बन्द भएपछि बाध्य भएर नयाँ दल गठन गर्नुपरेको बताएका छन् ।
‘एकताका सबै ढोका बन्द गर्दै हाम्रै पहलमा लोकप्रिय बनेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई कब्जा, बद्नाम एवं समाप्त पार्ने कोशिस भएपछि बाध्य भएर विद्रोह गर्दै हामीले नेकपा एमालेको पुनर्गठन गरी नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छौं,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनमार्फत् चाहेको संस्कृति एवं समृद्धिको लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताबाट सकरात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं,’ उनले लेखेका छन् ।
नेकपा एमालेभित्र मतभेद उत्कर्षमा पुगे पनि पार्टीबाट अलग भएर नयाँ दल गठन गर्दा सांसद पद गुमाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको माधव नेपाल समूहलाई अध्यादेशले राहत दिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सांसदबाट हटाउन सिफारिस गरेका माधव नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरीले अब नयाँ पार्टी गठन गरेर आफूहरूलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको बताएका छन् । अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार
२० प्रतिशत पु¥याउन नेपाल पक्षलाई कम्तीमा २४ जना सांसद र ५२ जना केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेको प्रतिनिधिसभामा १२० सांसद छन् भने केन्द्रीय समितिमा २६० जना रहेको बताइन्छ । तर एमालेमा केन्द्रीय सदस्यको संख्याबारे विवाद कायमै रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरु नेताद्वय ओली र नेपालको अहम्ताले पार्टी विभाजन भएको बताउँछन् । सहमति सहकार्यको साटो आफ्नो स्वार्थगत अडान नछोड्दा एमाले विभाजन भएको उनीहरुको भनाई छ ।
देउवालाई फाइदा:
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । माधव नेपाल समूहका सांसदको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गरेर अघि बढ्न खोजेका छन् । केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि रुष्ट भएर एक भएका काँग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह अहिलेसम्म गठबन्धनका साथ अघि बढिरहेका छन् । यो गठबन्धनलाई टिकाउन अध्यादेशले सहयोग गरेका कारण देउवा ढुक्क देखिएका छन् ।
अझै एकताकै पक्षमा:
एमालेमा माधव नेपाललाई पहिलेदेखि नै साथ दिँदै आएका ९ जना स्थायी कमिटी सदस्य अझै पनि पार्टी एकताकै पक्षमा रहेका छन् । पार्टी भित्रको विवादको समाधान एमालेको स्थापित विधिमार्फत् नै खोज्नु पर्ने बताउँदै उनीहरुले फुटले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने बताएका छन् । उनीहरु माधव नेपालले स्थापना गरेको नयाँ पार्टीमा पनि सामेल भएनन् । शुक्रबार बसेको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य निकालेर उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले दल बिभाजन गर्ने अध्यादेशको विरोध पनि गरेका छन् । वक्तव्यमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । यी नेताहरुले पार्टी एकताका लागि धेरै प्रयत्न गरेपनि सफल हुन सकेको छैन ।