दमक/ मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपल फोरम) को आयोजनामा सोमबार भर्चुअल विधिबाट वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
लाखौं नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेला त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय पालिकाहरुमा योजना बनाएर नमुना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने सहभागीहरुले बताएका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उच्चस्तरका अधिकारी, आयोजक संस्थाका पदाधिकारी, देशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, पत्रकारहरु, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु लगायतको सहभागी रहेका थिए । त्यसक्रममा सरकारी उच्च अधिकारी लगायतले स्थानीय तहमा स्थायी संरचनानै बनाएर योजनावद्ध ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व, गएपछिको अवस्थामा परिवार लगायतसंग गर्नुपर्ने व्यवहार र फर्किएर आएपछि के गर्ने र राज्यले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा चाँडै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि युवाहरुलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका तालिम संचालन गर्नुपर्ने, विदेशमा रहँदाको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरुका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने र फर्किएर आएपछि पेशा÷व्यवसाय संचालनका लागि आवश्यक सहयोग र परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएका थिए । वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाहरुको बाध्यात्मक अवस्थाको उपज रहेको जनाउँदै यसलाई कम गर्न स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनीहरुले औंल्याएका थिए ।
स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको अभिलेखिकरण गरी उनीहरुका समस्या र गुनासाहरुको सम्बोधन गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श पनि प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि सहभागीहरुले दिएका थिए । विदेश जाँदा ठगिने र रोजगारीमा रहँदा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनुका साथै स्थानीय तहले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरी त्यसलाई फलदायी बनाउनुपर्ने कुरामा छलफलमा सहभागी संचारकर्मीहरुले जोड दिएका थिए । वैदेशिक रोजगारीका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारहरुको समन्वय र सहकार्यबाट मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि उनीहरुले बताएको आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार संरक्षण परियोजना झापाकी फोकल पर्सन पूजा संग्रौलाले जानकारी गराइन् । साथै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका तथा अन्यायमा परेकाहरुलाई उचित न्याय दिन पनि सरोकारवालाहरुले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
