दमक/ करिब ६० हजार करारका कर्मचारी विस्थापित हुने भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यरत करिब ६० हजार करारका, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्दै सहयोगी सेवा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सार्वजनिक कम्पनी स्थापना वा निजी सेवा प्रदायकमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेपछि हजारौं कर्मचारीको रोजगारी असुरक्षित हुने चिन्ता बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पछिल्ला केही दिनदेखि प्रस्तावबारे सचिव र सहसचिवहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । कार्यदलले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा कार्यरत सहयोगी सेवाका कर्मचारीलाई एकीकृत ‘पर्सोनेल पुल’ मा राखी तीन महिनाभित्र नयाँ प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
प्रस्तावअनुसार सरसफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, माली, प्लम्बर, मेकानिक, हलुका सवारी चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, माइक अपरेटरलगायत सहयोगी तथा सामान्य प्राविधिक सेवामा अब करार नियुक्ति नगरी सार्वजनिक कम्पनी वा आउटसोर्सिङमार्फत सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ । साथै प्रविधिको प्रयोग, कार्यप्रणाली सुधार र आचारसंहिता लागू गरी यस्ता सेवामा आवश्यक जनशक्ति कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
सरकारी अनुमानअनुसार हाल संघीय सरकारअन्तर्गत १० देखि १५ हजार, प्रदेशमा करिब ६ हजार र स्थानीय तहमा झन्डै ३५ हजार करार तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । यद्यपि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग करार कर्मचारीको एकीकृत अभिलेख भने नरहेको बताइएको छ ।
सरकारको दाबी छ कि आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्नेछ । हाल सुरक्षा गार्डलगायत केही सेवा कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेकाले त्यही मोडल अन्य सहयोगी सेवामा पनि विस्तार गर्न सकिने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री सचिवालयले निकालेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मंगलबार १८ वटा मन्त्रालयमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटअगाडि धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने निर्णय अमानवीय भएको भन्दै तत्काल प्रस्ताव फिर्ता लिन र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । कर्मचारीहरूले माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूका अनुसार कतिपय कर्मचारी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाउनु सामाजिक र आर्थिक रूपमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यसैबीच समाजकल्याण परिषद्ले पुनर्संरचनाको तयारीस्वरूप करारमा कार्यरत ४९ जना कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । परिषद्का अनुसार स्थायी कर्मचारीबाहेक अन्य करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता नदिने नीति अवलम्बन गरिएको छ, जबकि तीमध्ये धेरै कर्मचारी १५ देखि २० वर्षदेखि कार्यरत रहेका छन् ।
सरकारले सुशासन, खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारलाई आधार बनाएर नयाँ मोडल अघि सारे पनि यसले हजारौं कर्मचारीको भविष्य, श्रम अधिकार र सार्वजनिक सेवाको विषय उठाएको छ ।
