दमक/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केहि सानो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको कुल बजेट सिलिङ तोकेको छ । यो सिलिङ चालू आवको बजेटको तुलनामा ७६ अर्ब अर्थात् करिब ४ प्रतिशतले कम हो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो । तर आम्दानीको थप स्रोत पहिचान नहुँदा र उपलब्ध स्रोतमा पनि संकुचन देखिँदा समितिले चालू आवमा विनियोजित बजेटभन्दा पनि कम सिलिङ ल्याएको हो । स्रोत, राजस्व, राजस्व परिचालनको क्षमता, ऋणको सम्भावित क्षमता र चालू आवको बजेटको खर्चको स्थिति यी सबै विषयलाई मध्यनजर राखेर सिलिङ तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । आगामी बजेटलाई चालू आवको बजेटसँग तुलना गर्नुभन्दा पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँग तुलना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आधारमा बजेटको आकार तय गरिएको उनले बताए ।
चालू आवको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अनुमान संशोधन गरी १४ प्रतिशत घटाइएको छ । चालू आवमा विनियोजित बजेटमध्ये १८ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सोही संशोधित अनुमानसँग तुलना गरेर सिलिङ तयार गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । बजेट सिलिङ संशोधित अनुमानभन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढी र चालू आवको बजेटभन्दा ७४ अर्ब रुपैयाँ कम हो । चालू आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर अब अनुमानित राजस्व लक्ष्य १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । संशोधित अनुमानित लक्ष्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १२ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने अनुमानसहित राजस्व लक्ष्य लिइएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि अर्धवार्षिक समीक्षालाई आधार लिएर लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। चालू आवमा आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्राप्ति हुने लक्ष्य थियो । ६ महिनामा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो । ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड प्राप्ति हुने गरी संशोधन गरिएको छ ।
चालू आवको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेटको आकार घट्दा विकासे आयोजनाहरुमा जाने बजेट पनि कटौती हुने देखिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते बजेट सिलिङसँगै मन्त्रालयहरुलाई ‘बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन’ पनि पठाएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् । सोहि मार्गदर्शनमा प्राथमिकताका र बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि नयाँ सर्त राखिएको छ ।
अरुको घट्यो, अर्थको बढ्यो
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अधिकांश मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ अर्थात् सीमा घटेको छ । यसले आगामी वर्ष कुल बजेटसँगै मन्त्रालयहरुको बजेटको आकार समेत घट्ने देखिएको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको बजेट भने बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले नयाँ आवका लागि बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हो। सो क्रममा अर्थको बजेट सीमा चालू आवमा विनियोजितभन्दा बढी हुनपुगेको छ ।
आगामी आवको लागि अर्थ मन्त्रालयको बजेट सीमा ५३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । चालू आवको लागि अर्थ मन्त्रालयले ३८ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसको तुलनामा आगामी आवका लागि दिइएको सिलिङ १४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बढी हो । अन्य धेरै जसो मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ् भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केहि घटेको छ ।
