दमक÷ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा पहिलो सम्बोधन गर्दै निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई दोष नलगाउन आग्रह गरेकी छन्। उनले स्पष्ट पारिन् कि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर राजनीतिमा फर्किने वा पार्टी परिवर्तन गर्ने निर्णयमा दोष लगाउनु उचित नहुने हो । “दोष लगाउने हो भने बरु मलाई लगाउनुस्, उनीहरूलाई नलगाउनुस्,” उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको दबाबअनुसार मन्त्रीहरू चयन गरिएको थियो र यदि कसैले दोष लगाउन खोज्छ भने त्यसको भार आफैँले बोक्ने तयारी रहेको बताईन । उनले तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनको उदाहरण दिँदै स्मरण गराइन् कि सुधन गुरुङले उनलाई मन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रीहरूको उमेर, अनुभव र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै उनले आरोप लगाउनु बेकार भएको उल्लेख गरिन् ।
कार्कीले भनिन्– मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि सरकारले सहयोग आवश्यक छ कि भनेर सोध्दा जवाफ नआएको थियो । केही मन्त्रीहरूले अध्यादेश नल्याएको कारणले सरकार छाडेको उनले बताइन् । रास्वपामा मन्त्री गएको आरोपलाई असत्य ठहराउँदै उनले भनिन् कि महावीर पुनको पार्टी त्यहाँ छैन र सबै राजनीतिक दलका मन्त्रीहरूले पनि त्यहाँ प्रवेश गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले महावीर पुनको विषयमा भने कुरा खोल्दै भनिन्– “शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले केही कानुन बनाउन चाहनुभएको थियो, ड्राफ्ट तयार थियो । तर छोटो समयमा लागू गर्न असमर्थ भयौँ। अनेक परिस्थिति आउँछन्, सबै कुरा योजना अनुसार हुँदैन। कानुन बन्ने अवस्था नभएपछि उहाँ रिसले सरकार छोड्नुभयो ।” उनले थपिन् कि मन्त्रीहरूले चुनाव लड्ने इच्छाले सरकार छोडेको हो, दण्ड वा दोषको कारणले नभएको स्पष्ट पारिन् ।
सुरक्षा पक्षमा, प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल प्रहरीको निरीक्षक दीक्षान्त समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रहरीका कर्तव्यपालनका क्रममा हुने कार्यको जिम्मा राज्यले लिने स्पष्ट गरिन्। उनले भनिन्, “निर्वाचनमा एक थोपा रगत नबगोस्, एकजना पनि घाइते नहोस् भन्ने सरकारको चाहना हो। तर कर्तव्यपालन गर्दा हुने घटनाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछिको चुनौतीपूर्ण समय प्रहरीका लागि कठिन भए पनि संगठन अझ संगठित र विश्वसनीय बन्न अग्रसर भएको बताइन्। उनले आसन्न निर्वाचनलाई नेपालको लोकतन्त्रका लागि उदाहरणीय मानक बनाउने अपेक्षा राखिन् ।
अर्को कार्यक्रममा, काठमाडौंमा आयोजित प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १८३ औं समूहको सपथ ग्रहण समारोहमा उनले भनिन्, “नागरिकले आफ्नो सरकार तपाईंहरुको अनुहार र व्यवहारमा देख्नेछन् । तपाईंहरूको निर्णय र आचरणले राज्यप्रतिको धारणा जनतामा बनाउँछ । कानूनभन्दा माथि कोही छैन, तर कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकृतमा शिष्टाचार र मानवताको दृष्टि हुनुपर्छ । न्यायको यात्राको प्रथम ढोका नै तपाईंहरू हो ।” प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनले राजनीतिक विवादमा मन्त्रीहरूको संरक्षण, चुनावी सुरक्षा, र प्रहरी सुधारजस्ता संवेदनशील विषयलाई समेटेको छ। उनका वक्तव्यले सरकार, सुरक्षा संस्थाको जिम्मेवारी, र लोकतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न चाहने सन्देश दिने देखिन्छ । यस सम्बोधनले आगामी निर्वाचन, मन्त्रीहरूको राजनीतिक भूमिका, र प्रहरी संगठनको निर्णय क्षमता र नैतिक जिम्मेवारीलाई उजागर गर्दै नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक परिदृश्यमा स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत
राष्ट्रिय सभा बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२’ लाई सभामा पेस गर्नुभयो भने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक माघ २३ गते शुक्रबार बोलाइएको छ ।
