दमक/ सरकारले राजमार्ग र सडकको मर्मतसम्भार गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न राजमार्ग र सडकमा गुड्ने सवारीसाधनसँग सडक उपभोग दस्तुर (रोड टोल) संकलनका लागि मुलुकभरिका राष्ट्रिय राजमार्गमा २२ वटा डिजिटल टोल गेट निर्माण सुरु गरेको छ । यस अन्तर्गत झापाको दमकमा पनि यस्तो गेट निर्माण हुने भएको छ ।
मुलुकमा कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएसँगै बन्द गरिएको उक्त सडक उपभोग दस्तुर पुनः संकलन सुरु गर्न राष्ट्रिय राजमार्गमा २२ वटा डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक बोर्ड नेपालले जनाएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेश केसीले सडक उपभोग दस्तुर संकलनलाई सरल, सहज र अत्याधुनिक बनाउन मुलुकभरिका मुख्य राजमार्गमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गरिने बताउँदै अहिले २२ स्थानमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । कोभिड–१९ को महामारी सुरु हुनुअघि मुलुकको विभिन्न १४ स्थानमा सडक उपभोग दस्तुर संकलन गरिन्थ्यो ।
हेटौँडा–नारायणघाट, नौबिसे–मुग्लिङ, काँकडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी–कोशी नदी, कोशी नदी–चौहर्वा, चौहर्वा–पथलैया, हेटौँडा–वीरगन्ज, धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दीबास, पाँचखाल–मेलम्ची, बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–अत्तरिया, अत्तरिया–गड्डाचौकी, धुलिखेल–तातोपानी खण्डमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक केसीले बताएका छन् ।
सडक बोर्ड ऐन, २०५८ र सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली, २०८१ बमोजिम दस्तुर संकलन सुरु गरिएको हो । गत जेठ १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्दै सडक दस्तुर संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि साउन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सञ्चालनको तयारीमा रहेको नागढुङ्गा–नौबिसे–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा सडक दस्तुर संकलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार यसै कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि भैरहवा–भुमई सडक अन्तर्गत भैरहवाको वसन्तपुरमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गरी सडक उपभोग दस्तुर संकलन सुरु भइसकेको छ । सो स्थानमा मङ्सिर १ गतेदेखि संकलन सुरु गरिएको हो । दोस्रो डिजिटल गेट नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक केसीले मुलुकभरि निर्माण गरिने डिजिटल टोल गेटलाई निगरानी गर्न काठमाडौँस्थित बोर्डको कार्यालयमा सूचना प्रणाली जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो प्रणालीको सहयोगले देशभरि रहेका कुन टोल गेटबाट कुन समयमा कुन प्रकारका कति सवारीसाधन आवतजावत भयो र त्यसले कति कति दस्तुर बुझायो ? त्यसको जानकारी सडक बोर्ड नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध हुने छ । टोल गेटमार्फत संकलन हुने रकम त्यसैबेला सिधै बोर्डको खातामा जम्मा हुने छ । यस प्रणालीको मद्दतले टोल गेटमार्फत प्रदान गरिने सेवा पारदर्शी हुने उनले दावी गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मुलुकभरि राजमार्ग र सडकको लम्बाइ थपिँदै गएको अवस्थामा त्यसको मर्मतसम्भारका लागि सरकारको बजेटले मात्र नपुग्ने स्पष्ट पार्दै मुलुकभरिको सडक र राजमार्गबाट सडक दस्तुर संकलन गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्न लागिएको बताए । यसअघि सडक दस्तुर संकलन गर्न सडक बोर्ड ऐन २०५८ का आधारमा ‘सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६० निर्माण गरिएको थियो । २०६७ असार १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पहिलो पटक भैरहवा–भूमही खण्ड र वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्डमा दस्तुर संकलन सुरु गरिएको थियो ।
