दमक/ भूमि सम्बन्धी अध्यादेश विवादमा परिरहेको बेला सरकारले १२ लाख भूमिहिनको निवेदन भूमि समस्या समाधान आयोगमा परेको जनाएको छ । भूमिहिनलाई जग्गा दिने सम्बन्धमा उक्त भूमीसम्बन्धी विधेयक नछोएको र भूमि विधेयकको आवश्यकता नरहेको भन्दै विरोध भईरहेका बेला यहि विषयमा भएको छलफलका क्रममा उक्त निवेदन परेको आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले बताएका हुन ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष रिजालले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट उक्त संख्यामा निवेदन आयोगमा प्रविष्ट भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, आयोगमा निवेदन दिनेमा ८९ हजार १४४ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ८८८ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ८ लाख ७५ हजार १६४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन्। अध्यक्ष रिजालले विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूका बाँकी ८६ हजार ४ सय परिवारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि यही आयोगमा आएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यांकको आधारमा ८९ हजार १४४ भूमिहीन दलित परिवारको निवेदन आएको छ। त्यसैगरी, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ६८ हजार ८८८ परिवारको र अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख ७५ हजार १६४ परिवारको निवेदन प्रविष्ट भएको छ। सबै गर्दा ११ लाख ३३ हजार ९६ परिवारको निवेदन हो। यसबाहेक, विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूका अधुरा कामको संख्या पनि छ, जुन ८६ हजार चार सय हो। त्यो संख्या पनि जोड्दा हामीकहाँ १२ लाख १९ हजार ५ सय ९६ परिवारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।’ उनले थपे, ‘अब यसका लागि वन ऐनमा पनि परिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। कागजमा वन भनिएको छ, तर लामो समयदेखि नागरिक त्यहाँ बस्नुभएको छ, जहाँ अहिले सहर भइसकेको छ ।’
अध्यक्ष रिजालले विधेयक पास भएपनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या आउनसक्ने बताए । उनले कुनै दल विशेषको आधारमा नभई सर्वसम्मत रूपमा पारित हुने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउन आग्रह गरे ।
