देश–समाज राष्ट्रिय समाचार स्थानीय

स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न घटनासहितका सारसंक्षेप समाचार

उपरथीलाई दज्र्यानी चिन्ह प्रदान
काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले उपरथी दर्जामा बढुवा भएका गौरवकुमार केसीलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन् । सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित कार्यक्रमा यही असार ९ गते बढुवा भएका उपरथी केसीलाई दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । करिब एक वर्ष नेपाली सेनाको प्रवक्ताका रुपमा काम गरेका केसी केही समयअघि मात्र सरुवा भई त्यहाँ निमित्त पृतनापतिको जिम्मेवारीमा गएका थिए ।

बस्नेत विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश
उच्च अदालत पाटनले नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्च अदालतका रजिस्ट्रारबाट दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरिएको रिट निवेदनलाई सुनुवाइका लागि दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशमा गत वैशाख ४ गते रजिस्ट्रारले गरेको दरपिठको आदेश ‘बेरितको’ देखिएको उल्लेख छ। यस आदेशसँगै महेश बस्नेतबाट पीडित भएको दाबी गर्ने महिलाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सक्नेछिन्।

कर्जा असुली न्यायाधीकरणमा विष्ट
दमक । सरकारले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीकरणमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै सदस्य नियुक्त भएका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कर्जा असुली विवाद हेर्न ऋण असुली न्यायाधीकरण रहेको थियो, तर सहकारीको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने कुनै निकाय थिएन । सहकारी ऐन, २०७४ मा यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदनसहित अन्य अध्ययनहरूले यस्तो न्यायाधीकरण गठन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान
दमक । रास्वपाले रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको विरोधमा देशभर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही अभियानका क्रममा झापाको दमकमा समेत हस्ताक्षर अभियान चलाइएको दमक नगरसमितिले जनाएको छ । त्यसका लागि काठमाडौंमा मात्र १४ स्थानमा ऐक्यबद्धता डेक्स राखेको जनाएको छ । हस्ताक्षर अभियान देशभर भईरहेको रास्वपाका नेताहरुले बताएका छन् । रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै त्यसको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेको हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति लामिछानेलाई जेल चलान गरिएको छ । शुक्रबारसम्म २५ हजार बढीको हस्ताक्षर संकलन भईसकेको रास्वपाले जनाएको छ ।

कार्यपालिका सदस्यको निधन
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य संजीवकुमार साहको निधन भएको छ । अकास्मात उनलाई असहज भएपछि उपचारका लागि कोशी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएका उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता कोपिला चुडालले हृदयघातका कारण मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको बताइन् । विराटनगर–१३ नम्बर वडाबाट उनी कार्यपालिका सदस्य समेत रहेका थिए ।

दमक मोबाइल व्यवसायी संघको नयाँ नेतृत्व
दमक । दमक मोबाइल व्यवसायी संघको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । संघको शुक्रवार सम्पन्न १३औं साधारण सभाबाट कुलबहादुर श्रेष्ठ (कविन)नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।
१३ सदस्यीय सर्वसम्मत निर्वाचित समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रेवतीप्रसाद दाहाल,उपाध्यक्षमा शरदजंग राई, सचिवमा खगेन्द्र चापागाई,सहसचिवमा पुण्य बराल र कोषाध्यक्षमा शंकर कार्की चुनिएका छन् । यसैगरि, सदस्यहरूमा उमेश श्रेष्ठ, नबिन बजगाई,शैलेन्द्र राय, विकी शर्मा, प्रकाश चौहान, शेखरकुमार अग्रवाल चुनिएका निवर्तमान अध्यक्ष भेनस श्रेष्ठले बताए । संघमा दमकमा आवद्ध मोवाइल व्यवसायीहरु आवद्ध छन् । संघले पेशागत हकहितसंगै सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तगर्त विभिन्न सामाजिक कार्यहरु समेत गर्देआएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् ।

लुम्बिनी सरकारबाट जसपा बाहिरियो
दमक । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले सरकार असफल भएको, बजेटमा सुशासन र समावेशिताको अभाव रहेको तथा समर्थन कायम राख्नुको औचित्य समाप्त भएको कारण समर्थन फिर्ता लिइएको बताइन् ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२÷८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । यही असार १ गते सार्वजनिक बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि प्रदेशसभामा भएको छलपछि शुक्रबार बजेट पारित गरिएको हो । यसअघि बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा जवाफ दिएका थिए । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राथमिकताका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको बताए । पुरानो दायित्व थपिँदा कास्की र गोरखामा बढी बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ थियो ।

Author

You may also like