राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति देशको चोथो ठुलो दलको नेतालाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरेपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि छानविन भयो । त्यो घटनाबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाले निकै प्रमुखता पाउँदै आएको छ । हुन ५ वर्ष अगाडि नै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यो विषय उठाइएको भए पनि केही समयपछि सेलाएको थियो र अहिले चाहि देशको चौथो पार्टीको नेतामाथि एउटा विषयमा पक्राउ गरेर अर्को विषयमा अनुसन्धान गरिएको सन्दर्भमा यो विषय निकै पेचिलो बन्दै गईरहेको छ ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे पाँचौ अधिवेशनका क्रममा साना दलका प्रायः सबै नेताहरुले संसदको रोष्ट्रमबाट यो विषय उठाए पछि अब चाहि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सरकार सामु उभिएको छ । सांसदहरुले खासगरी मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचाराधाराको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलले ठूला दलका शीर्षनेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने राजनीतिक एजेण्डा अगाडि सारेका हुन् । सो बैठकमा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि आक्रोशित बनेको रास्वपाले अब प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको समेत सम्पत्ति छानबिनको माग अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
सो बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्गीण वाग्लेले चिरस्थायी मागका रुपमा ‘नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ छ । जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तरगत पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अब एउटा न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने छ । सबै राजकीय पद ग्रहण गरेका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरेर अब अगाडि बढ्न आग्रह गरे’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि सबै नेताहरु र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने एजेण्डा उठाए ।
‘सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा रवि लामिछानेमाथि चलायो । रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन हुनुहुन्न, शुद्धीकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन, ठीक गर्नुभो’ लिङदेनले भने, ‘तर, अब हामी अरु नेताको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधानमन्त्रीका वरपरका मानिसको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अरु पार्टीका नेताहरुको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ उनले जोड दिँदै भने । ५ वर्ष अगाडि नै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसदमा उठाएकै मुद्दा शुक्रबार रास्वपा र राप्रपाले ब्युँताएका छन् । त्यस कारणले पनि यो मुद्दा अबका दिनमा सत्तपक्षका लागि निकै पेचिलो बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सरकार जनताप्रति जवाफदेही हो भने यो गर्न आवश्यक छ । इमान्दारिता, नैतिकता र पारदर्शिताका लागि यो अति आवश्यक पनि छ । एउटा सामान्य मानिस राजनीतिक खोल ओढेपछि अर्थात राजनीतिक ओत पाएपछि एकाएक गगनचुम्बी भवनका मालिक कसरी भए त्यसको स्रोत खोज्नु किमार्थ गलत छैन । यो खोजिरहनुपर्ने र भनिरहनु पर्ने विषय पनि थिएन तर यहाँ जागिर खुवाउन र राजनीतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा विभागीय कार्यालय खोलिन्छन र सुताईन्छ । ५ वर्षपछि मत्र उठ्ने गर्दछन् । गलत संस्कार र परिपाटीले नेपालका कुनै पनि संरचनाले स्वस्फुर्त काम गर्न सकेको देखिँदैन । जहाँ पनि दबाब र आदेशकै भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस कारणले अब स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारिताका साथ राष्ट्रका निम्ति काम गर्ने न्यायिक संरचनाले मात्र यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेताहरुको घाँटी समाउन सक्नेछ र त्यो स्थापनाका लागि सबै सांसद तथा सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक देखिन्छ ।
