दमक । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन नै उच्च स्तरीय नेताहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि सांसदहरुको मागले राजनीति तरंगीत भयो । अब नेपालको आगामी राजनीति केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलगायत उच्चस्तरीय नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने मागले हिउँदे अधिवेशन सत्तापक्षका दाँतको ढुंगा हुने संकेत शुक्रबारको संसद बैठकले देखाएको छ ।
खासगरी मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचाराधाराको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलले ठूला दलका शीर्षनेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने राजनीतिक एजेण्डा अगाडि सारेका हुन् ।
आम जनतामा लोकप्रिय रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी नारालाई अब उनीहरुले दीर्घकालीन मागकै रुपमा अगाडि सार्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
संसदको चौथो दल राष्टिूय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि आक्रोशित बनेको रास्वपाले अब प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको समेत सम्पत्ति छानबिनको माग अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संसदमा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ छ । हाम्रो अब एउटा चिरस्थायी माग हुनेछ– जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तरगत पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अब एउटा न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने छ । सबै राजकीय पद ग्रहण गरेका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरेर अब हामी अगाडि जानुपर्नेछ ।’
वाग्लेले थपे, ‘अहिले चलन चल्तीमा आएका सबै काण्डहरुको पनि अब एक(एक गरेर हामी संसदीय छानबिन समिति माग्नेवाला छौं । भाुटानीदेखि क्याम्बोडियासम्म, वाइडबडीदेखि एनसेलसम्म, बालुवाटारदेखि गिरिबन्धुसम्म यी सबैको छिनोफानो अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सत्तापक्षका नेताहरुलाई चेतावनी दिँदै वाग्लेले भने, ‘दुईतिहाइको सामथ्र्य भएको सरकार एउटा पात्र (रवि लामिछाने) माथि खनियो । विगत सात महिनामा सरकारको प्रमुख उपलब्धी भनेकै रही रह्यो । तर, अरुका लागि खनेको खाडलमा आफैं पर्छु कि जस्तो माननीय सांसदहरुलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?’
राप्रपा पनि सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि सबै नेताहरु र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने एजेण्डा उठाए ।
‘सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा रवि लामिछानेमाथि चलायो । रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन हुनुहुन्न, शुद्धीकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन, ठीक गर्नुभो’ लिङदेनले भने, ‘तर, अब हामी अरु नेताको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधानमन्त्रीको । प्रधानमन्त्रीका वरपरका मानिसको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अरु पार्टीका नेताहरुको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?’
राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले नेताहरुको सम्पत्ति छाननबिनको माग राख्दै अगाडि भने, ‘साँच्चि नै देश सुधार्ने हो भने छानबिन गरौं । मेरो छानबिन गरौं । मेरा परिवारका सदस्यहरुको गरौं । प्रधानमन्त्रीजीको परिवारका सदस्य र वरिपरिका मानिसहरुको गरौं । अरु नेताहरुको पनि गरौं ।’
पाँचवर्षमा मुद्दाको पुनर्जन्म
आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले नै सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने बताएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई यतिबेला संसदमा छैनन् । उनले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल पनि कमजोर बनेको छ । तर, भट्टराईले संसदमा उठाएकै मुद्दा शुक्रबार रास्वपा र राप्रपाले ब्युँताएका छन् ।
ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानविन होला त ? यस विषयमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्ला ? यो प्रश्नको जवाफका लागि आगामी कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, टुंगो छैन
तर, के केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानविन होला त ? उनीहरुका परिवारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले छानविन गर्ला ? अथवा, यस विषयमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्ला ? यो प्रश्नको जवाफका लागि आगामी कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, टुंगो छैन ।
तर, ११ लाख मतदाता रहेको रास्वपालाई बिच्काएको सरकारले आगामी दिनमा यही मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने प्रष्ट संकेत भने शुक्रबारको संसद बैठकमा देखिएको छ ।
यसकारण पनि यो विषयले आगामी राजनीतिमा प्राथमिकता पाउने देखिन्छ कि भ्रष्टाचार र पुराना दलप्रतिको वितृष्णासँग जोडिएको यो निकै नै ‘लोकप्रिय’ नारा हो । देउवा, ओली, प्रचण्ड वा उनीहरुका सहयोगीहरु विभिन्न काण्डमा जोडिँदै आएको हुनाले सम्पत्ति छानविनको माग बेलाबखत उठ्ने गरेको हो ।
तर, ओली देउवा र प्रचण्डको सम्पत्तिमाथि छानविन होला त ? यो प्रश्न भने फेरि पनि अनुत्तरित नै छ ।
