झापा/ पोखरा र कास्कीमा धरौटीमा रिहा हुँदै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रुपन्दहेहीमा पनि १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
आइतबार भएको प्रतिवादी वकिलको बहस, जाहेरवाला र सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका हुन् ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस सकिएसँगै आइतबार न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रविलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। आइतबार बहस गर्न बाँकी रहेका रविका वकिलले बहस गरेका थिए । उनीहरूको बहसपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस गरेका थिए । आफूविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि रवि गत बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा प्रतिवादी बनाएर माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । बुधबार लामिछानेको बयान, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल, जाहेरवालाका वकिल र प्रतिवादी वकिलको बयान सकिएपछि १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश आएको अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ र लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा गत कात्तिक २ मा पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा पुष २५ मा र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले ६० लाख धरौटीमा माघ २ मा रिहा भएका थिए ।
अदालतले “मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु एक करोड नगद धरौट जेथा जमानत वा सर्तरहित (अन कन्डिसनल) बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू । सो बुझाउन नसकेमा कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू,“ आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि, कास्की जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि सोही आधार देखाएर लामिछानेसँग धरौटी माग गरेका थिए ।
