मोरङ । मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ । यस पटक कोशी प्रदेशका आठ ठाउँमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । गाउँपालिका अध्यक्ष एक र सात जना वडा अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । यो पालिकामा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको थियो । ग्रामथानमा मुख्य दलहरु एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने यस पटक पनि एक्लै प्रतिस्पर्धामा छन् । यस पटक नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । ग्रामथानको ७ वटा वडामध्ये २०७९ को निर्वाचनमा पाँच वटा वडामा एमाले र एक÷एक वडा काँग्रेस र माओवादीले जितेका थिए भने उपाध्यक्ष नेकपा एमालेले जितेको थियो ।
यो पटकको उपनिर्वाचनमा ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि १५ दल एक्लाएक्लै लडेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एस, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेमकिपा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा नेपाल, समावेशी समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरुसँगै एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि भिडेका छन् ।
अहिले ग्रामथानमा काँग्रेसबाट बलराम सरदार थारु, नेकपा
(एमाले) बाट तुलसीराम विश्वास, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नमोनारायण माझी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट दिनेशकुमार थन्दार (दिवेश), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट नवीनकुमार विश्वास, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट धर्मेन्द्रकुमार चौधरी, नेमकिपाबाट पर्शुराम विश्वास थारु, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट भरत राई, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट रामकुमार चौधरी, जनमत पार्टीबाट विनोदकुमार माझी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बुद्धिचन विश्वास, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट दिलबहादुर विश्वकर्मा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबाट राजु मुसहर, समावेशी समाजवादी पार्टीबाट वोधनारायण माझी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट सुरेशकुमार राजवंशी उम्मेद्वार छन् । स्थानीय तहका अघिल्ला दुई वटा निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा ग्रामथान गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
उता, ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका वडा नं. ३ को वडाध्यक्षमा पाँच जना चुनावी मैदानमा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट भीमकुमार लक्सम्बा लिम्बू, नेकपा एमालेबाट कुमारी साउदेन, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अम्बिका साउदेन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट देवीप्रसाद पौडेल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बूवानबाट
राजेन्द्र काङ्वा लिम्बू उम्मेद्वार छन् । २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको गठबन्धन रहेको थियो । त्यसबेला यहाँ कांग्रेसका दिलप्रसाद बोखिमले जितेका थिए । बोखिमले एक्लै चुनाव लडेको एमालेकी कुमारी साउदेनलाई ४ मतले पराजित गरेका थिए । अहिले एमालेबाट साउदेन नै उम्मेद्वार छिन् भने सबै दल एक्लाएक्लै चुनावमा लडेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा यहाँ नेकपा एमालेले जितेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा हङकङ गएका दिलप्रसादले एक वर्षपछि उतैबाट राजीनामा पत्र पठाएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
यता, झापाको कनकाई नगरपालिका ६ को वडाध्यक्षमा एक जना स्वतन्त्रसहित ९ जनाले उम्मेदवार छन् । ८ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट रानगोपाल ओली, नेकपा एमालेबाट तुलराम बस्नेत, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशबहादुर थापा, जनमत पार्टीबाट सुकलाल राजवंशी, राप्रपाबाट नारायणप्रसाद निरौला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट जमुना राजवंशी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट पदमबहादुर तामाङ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट दलबहादुर श्रेष्ठ र स्वतन्त्र उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद ओली मतदातामाझ पुगेका छन् । यो वडामा गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले विजयी भएको थियो भने २०७४ मा नेपाली काँग्रेसले जित हात पारेको थियो ।
२०७४ मा नेपाली काग्रेस र २०७९ मा नेकपा एमालेले जितेको सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष सदानन्द झाँगडको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुँदैछ । यस वडामा चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित दलका गरी १२ उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन् ।
उता, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ८ को वडाध्यक्ष पदका लागि ७ जना चुनावी अभियानमा छन् । नेकपा एमालेबाट बुद्धबहादुर लिम्बू, नेपाली कांग्रेसबाट नगेन्द्र लिम्बू, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट कुमार विश्वकर्मा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बाट प्रेमबहादुर खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट संजीव खड्का, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रत्नबहादुर श्रीपालीलगात उम्मेद्वार छन् । यो वडामा २०७९ मा नेपाली काँग्रेस र २०७४ मा नेकपा एमालेले वडाध्यक्ष जितेका थिए ।
यस्तै, ओखलढुंगाको मोलुङ ५ को वडाध्यक्षका लागि ६ जना चुनावी मैदानमा छन् । नेकपा एमालेबाट गंगाबहादुर तामाङ, नेपाली काँग्रेसबाट घनश्याम दाहाल, जसपा नेपालबाट इन्द्रबहादुर दर्जी, राप्रपाबाट चन्द्रमणि दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर सुनुवार र रास्वपाबाट विष्णुप्रसाद पोख्रेल उम्मेद्वार छन् । यो वडामा यसअघिका दुवै स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले जित हात पारेको थियो ।
यस पटक उदयपुरका दुई वडामा उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्रियुगा नगरपालिका–१२ र बेलका नगरपालिका–९ को रिक्त वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । त्रियुगा–१२ को वडाध्यक्षका लागि नौ जना चुनावी मैदानमा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट सञ्जीव काफ्ले, नेकपा (एमाले) बाट लक्ष्मीनारायण चौधरीे, नेकपा माओबादीबाट नवीन राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चन्द्रकला चौधरी, रास्वपाका धु्रव पोखरेल, राप्रपाबाट लालबाबु साह, नेकपा एसबाट निर्मलाकुमारी चौधरी, जनमत पार्टीबाट प्रमोद सहनी तथा स्वतन्त्र बजरङ्गीकुमार दास उम्मेद्वार छन् । यो वडामा २०७४ मा नेकपा एमाले र २०७९ मा नेपाली काँग्रेसले वडाध्यक्ष जितेका थिए ।
यस्तै, बेलका नगरपालिका–९ मा सात जना उम्मेद्वार मैदानमा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट नवराज बस्नेत, नेकपा (एमाले) बाट मोहन खड्का, नेकपा माओवादीबाट भरत घिमिरे, जसपाबाट रामकुमार राई, रास्वपाबाट तेजमान विक, राप्रपाबाट टीकाप्रसाद फुयाँल र नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीबाट सुरेश तामाङ मतदातामाझ मत माग्न व्यस्त छन् । यो वडामा २०७४ मा नेकपा एमाले र २०७९ मा नेपाली काँग्रेसले वडाध्यक्ष जितेका थिए ।
अनुमति नलिई गाडी चलाएमा २५ हजार जरिवाना
मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका क्रममा मतदानको दिन अनुमतिविनाका सवारी साधन सञ्चालन गरेको पाइएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५(१) मा निर्वाचन प्रचारको सिलसिलामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको संख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।
‘यस विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारी साधन निर्वाचन अवधिभरको लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको’ आयोगले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सूचित गराएको छ ।