दमक, २३ फागुन। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा अचानक फेरबदल आएसँगै प्रदेश सरकारहरु तरङ्गित बनेका छन् । कतै मन्त्रीहरुले राजिनामा दिन शुरु गरेका छन् कतिपय प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन गर्दा पूराना संरचना भत्किएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार गिराउने र बनाउने खेल फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने कसरत सुरु भइसकेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेस सहितको गठबन्धनलाई परिवर्तन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रमा एमाले, रास्वपा र जसपालाई साथमा लिएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिसकेका छन् । सोही गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई माओवादीसहित ४७ सांसदको समर्थन रहेकोमा माओवादीको सांसद संख्या घट्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा परेको भण्डारीको जिकिर छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्ने उनको दाबी छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशीमा पनि सरकार परिवर्तन हुने बताए ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था आउने तर्क पनि कतिपय दलका नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
तर, कोशी प्रदेशमा यो अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उता सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी दुई जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।
केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भंग भएर एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरुलाई बर्खास्त गरेका हुन् । बर्खास्त हुनेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउँद र उद्योग राज्यमन्त्री गीतादेवी माल रहेका छन् ।
कर्णाली सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री यथावत छन् । सुदूरपश्चिममा नाउपा र एकीकृत समाजवादीले समर्थन कायम राखे मुख्यमन्त्रीलाई बहुमुत पुग्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् भने एउटा सिट रिक्त छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन फेरेपछि मधेशमा पनि सरकारको ढाँचामा फेरबदल हुने देखिएको छ । मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै जनता समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनमा सामेल छ ।
पहिले एमाले नेतृत्वकै गठबन्धन बनेका बेला मुख्यमन्त्री बनेका यादव केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्दा पनि मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहे । नयाँ गठबन्धन बन्दा मधेशको मुख्यमन्त्री पद जसपाकै भागमा पर्ने वा नयाँ दलले लिने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल टुंगिसकेको छैन ।
जसपा प्रदेश सांसद सरोज सिंह कुशवाह केन्द्रमा समीकरण फेरिएपनि मधेशमा जसपाको नेतृत्व यथावत रहने दाबी गर्छन् । यद्यपि नेताहरु केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर प्रतीक्षामा छन् ।
माओवादी केन्द्रको मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत साह भने मधेशमा पनि सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो हुन सक्ने बताउँछन् । मधेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको सांसद संख्या सरकार गठनका लागि पर्याप्त छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाको १९, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्र र लोसपाका ९–९, एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । मधेशमा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले, जसपा र माओवादी केन्द्रको ५१ सांसद मात्र पुग्छ ।
उता कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका तीन जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा दिंदै सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
कांग्रेसबाट अर्थमा बेदराज सिंह, सामाजिक विकासमा खड्गबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कृष्णकुमार वीसी मन्त्री बनेका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कर्णालीमा पनि राजीनामा दिएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् । माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनीहरू गत वैशाखमा मात्रै मन्त्री बनेका थिए ।
