देश–समाज मुख्य

रेल्वे प्रभावितले गुहारे सभामुख, छैठसम्म मुआव्जा नदिए आन्दोलन

पंकज दाहाल –
दमक, ११ असोज-
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग परियोजनाको कोशी प्रदेश खण्डका प्रभावितहरुले विगत ३ वर्षदेखि आफूहरुको जग्गा रोक्का राखेर सरकारले हालसम्म पनि मुआव्जा नदिएको भन्दै संघीय संसदका सभामुखलाई गुहारेका छन् । मंगलबार झापा आएका सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रेलवे प्रभावितहरुले रेल्वे प्रभावितहरुको पीडा र मर्म बुझेर चलनचल्तीको भाउमा रेलमार्गमा परेको जग्गाको मुआव्जा दिन माग गरे । मुआव्जा पनि समयमा नदिने भए रेल्वे परियोजनानै खारेज गर्न र रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरी प्रभावितहरुलाई पूर्वअवस्थामा जीवनयापन तथा आफ्नो सम्पत्तिको हकभोग गर्न दिनुपर्ने कुरा उनीहरुले उठाएका छन् ।
त्यसो पनि नभए या नगरे आगामी छैठ पर्व पछाडि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने रेल्वमार्ग प्रभावित तथा मुआव्जा समन्वय समितिले चेतावनी समेत दिएको छ । २०७७ साल जेठमा सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ र सुनसरीको तराई खण्डको १०६ किलोमिटर लम्बाईमा रेलमार्ग रेखांकन गरी सो मार्गमा पर्ने जग्गा रोक्का राख्ने निणर्य भएको पत्र सम्बन्धित जग्गा धनीहरुलाई पठाएको थियो । त्यस्तो पत्र पाएदेखिनै अधिग्रहण भएको जग्गाका मुआव्जाको आशमा बसेका रेल्वे प्रभावितहरु लामो समय वितिसक्दा पनि आफूहरुले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको तोकिएको रकम नपाएपछि निराश बन्दै आएका छन् । खासगरेर कोरोनाको महामारीले पनि रेल परियोजनाको काम र मुआव्जा पाउने कार्यमा ढिलाइ भएको जानकारहरु बताउँछन् । अर्कातर्फ केन्द्रीय सरकारमा भएको हेराफेरीले पनि रेल परियोजनाको काम के हुने हो कसो हुने हो भन्ने स्थितिमा पुर्‍याएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवको र देशको काँचुलीनै फेर्ने परियोजना भएकाले जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आएपनि परियोजना खारेज नहुने तर ढिलाइ मात्र हुनसक्ने कतिपयले बताइरहेका छन् । मुआव्जा पनि नदिने र परियोजनाको पनि खारेज नगर्ने दोसाँध र अन्यौलको स्थितिमा अब रेल प्रभावितहरुलाई राख्ने नपाइने रेल्वे प्रभावित तथा मुआव्जा समन्वय समिति कोशी प्रदेशका सह-संयोजक तथा मोरङका संयोजक रमेश दाहालको भनाई छ ।
मंगलबार भने सो समितिले विर्तामोडमा आएका सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यस अवसरमा समितिको संयोजक डा. लक्ष्मी मैनाली, सह-संयोजक दाहाल, महासचिव तथा पत्रकार रञ्जित प्रसाई लगायतका रेल प्रभावित अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरुले सभामुख घिमिरे समक्ष कोशी प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेर गएका सांसदहरुलाई एकत्रित गरी छलफल चलाउन र रेल प्रभावितको समस्या समाधान जतिसक्दो चाँडो गर्न पहलकदमीका लागि आग्रह गरेका छन् । मुआव्जा नदिने र रेल परियोजना पनि कार्यान्वयनमा नल्याउने भए हाल सम्म रेल प्रभावितहरुले पाएको सास्ती र पीडाको क्षतिपूर्ति दिइ रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न समेत माग गरेका छन् । होइन भने चलनचल्तीको भाउमा जग्गाको मुआव्जा दिइ विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाए हुने भनेर उनीहरुले सुझाव समेत दिएका छन् ।
‘तर यथास्थितिमा राखेर हामी रेल प्रभावितहरुलाई अन्यौलमा राख्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा हाम्रो जीवनका व्यवहारिक समस्याहरु र कठिनाइ ज्यूँ का त्यूँ रहन्छ । ’ रेल प्रभावितहरुको समिति कोशी प्रदेशका सह-संयोजक दाहालले पूर्वसन्देशसंगको कुराकानीमा भने । उता सभामुख घिमिरेले पनि रेल्वे प्रभावितहरुको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले राजधानी काठमाडौं पुगेपछि तत्कार समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने बताएको जानकारीमा आएको छ । संघीय संसदको विकास समितिको बैठकमा पनि यो विषयका बारेमा आवश्यक छलफल चलाउन सांसदहरुलाई भन्ने उनले बताएको जानकारी दिइएको छ । रेल प्रभावितहरुले पनि चालू आवमा काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डका रोक्का राखिएको जग्गाको मुआव्जा दिनसक्न आग्रह गरेका छन् । आफूहरुले राखेका मागमा सुनुवाइ नभए कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने पनि उनीहरुको तयारी छ । प्रचलित कानुनअनुसार लामो समयसम्म अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआव्जा नदिइ बस्ने मिल्दैन । रेल परियोजना बन्दा कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीको १८ पालिकाका ६३ वटा वडाका ४ हजार बढी घर सहितका संरचना भत्कने भएका छन् ।

You may also like