नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केवल सेवा प्रदायकहरुको तार काट्नु कानुनविपरीत रहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, क्यान महासंघ, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी (एफडीई) लगायतका संस्थाले इन्टरनेटको तार काट्ने कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्राधिकरणले शनिबार भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको फाइबर तार काटेको थियो । जसका कारण इन्टरनेट तथा केवल टेलिभिजन सेवा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले यसलाई सांकेतिक कारबाही भन्दै सम्झौतामा आउनका लागि दबाब सिर्जना गरिएको जनाएको छ ।
बिजुलीको पोल उपयोग गरेबापत शुल्क नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले शनिबारदेखि इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको तार काट्न थालेको थियो । यसअघि तीन पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्झौतामा आउन तथा बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले आग्रह गरे पनि कतिपय आईएसपीहरु प्राधिकरणले बढी भाडा लिन खोजेको भन्दै आनाकानी गर्दै आएका थिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट राज्यका विभिन्न स्थानहरुमा जथाभावी ढंगले अप्टिकल फाइबर काटिदिँदा धेरै स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाएको छ । यसबाट आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ ।’ प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भइरहेको जनाएको छ । राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारवाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्वन्धित सबैलाई प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले पनि तार काट्ने कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेपकारी, अभिभावकीय एवं नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १५० देखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्ने महासंघको दावी छ । महासंघले पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को प्रावधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
यता, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी (एफडीई) ले इन्टरनेटको तार काटी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई इन्टरनेट प्रयोगबाट बञ्चित गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएको छ । इन्टरनेटमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई विच्छेद गर्ने कार्य अत्यन्त आपत्तिजनक, गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार रहेको एफडीईको भनाइ छ । गत जेठ १७ मा इन्टरनेट सेवालाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम आवश्यक सेवाको रुपमा लिइसकेको अवस्थामा सेवा अवरुद्ध गरिनु कानुन विपरीत रहेको संस्थाको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक आनन्दराज खनाल विद्युत प्राधिकरणको यस्तो कार्यविरुद्ध दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा ५ को दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुनसक्ने बताउँछन् । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पु¥याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।’
यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफूहरुको कारबाही सांकेतिकमात्र भएको र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाबाट भए पनि बक्यौता असुल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्झा भुषालले सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले २०७२ सालदेखि भाडा नतिरेको बताउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अटेर गरेकाले बाध्य भएर सांकेतिक रुपमा तार काट्नुपरेको बताएका थिए भने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीले प्राधिकरणले तार काट्नु कानुनविपरीत भएको बताएका थिए । छलफलपछि सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजककत्वमा एक कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्ने तथा तत्कालका लागि तार नकाट्ने सहमति भएको थियो । विद्युत् प्राधिरकणले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काटिएका तारको जडान भइसकेको जनाएको छ ।
