कमल, झापाको कमल गाउँपालिकामा हुने ठेक्कापट्टा, अनुदान, राजनीति, कर लगायतमा अनियमितता भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस सहितका छ वटा विपक्षी दलले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । गापाको कार्यसम्पादन प्रभावकारी र पारदर्शी नभएको भन्दै ती दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले गापा कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका खगेन्द्र भण्डारी, समाजवादी पार्टीका प्रेम राई, राप्रपाका विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मानबहादुर मगर, क्रान्तिकारी नेकपा माओवादीका भूपेन्द्र लावती, सङ्घीय लिम्बूवानका सूर्य योक्पाङसहित स्वतन्त्र रुपमा रामचन्द्र बरालले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । ५ पृष्ठ लामो ज्ञापन पत्रमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा पूर्वाग्रही र मनोमानी ढङ्गबाट हुने गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ती दलहरुले थाहै नदिई विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरेर जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाई शिक्षामा राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाएका छन् । एक वर्षदेखि शिक्षा शाखा प्रमुख नहुनु, स्रोत केन्द्र हटाउनु जस्ता कार्य उद्धृत गर्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘गलत नीति र गलत कामहरुलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ ।’ दलहरुले सर्वदलीय सर्वपक्षीय विद्यालय व्य. समिति गठनको माग गरेका छन् । गरिबी, सीमान्तकृत, कृषक र मजदुरको बाक्लो बस्ती भएको गापामा विषयगत कर र सेवा शुल्क ३०० प्रतिशतसम्म बढाइएकोमा दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ‘बजेट लोककल्याणकारी हुनुपर्छ,’ ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘अवैधानिक एकीकृत सम्पत्ति करले जनताको ढाड सेकेको छ ।’
अपारदर्शी अनुदान वितरण गर्दा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै संयुक्त ज्ञापनपत्रमा सरकारले किसानका लागि ल्याएको कृषि अनुदान जनप्रतिनिधिहरू आफैँले आफ्नै एकाघर परिवारमा वितरण गरेर किसानहरुलाई विभेद गरेको, सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन नगरिएको, विकास निर्माणका योजनालाई पूर्णता दिन तदारुकता नदेखाएको, सडक, पुल, कल्भर्ट जस्ता पूर्वाधार विकासका योजनाहरुमा समेत राजनीतिक भेदभाव भइरहेको, गाउँपालिका अन्तर्गतको सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको, सार्वजनिक जग्गाहरुमा अतिक्रमण बढेको उल्लेख छ ।
आदिवासी रङ्गशालाकै नाममा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पहल गर्न गापालाई दलहरुले आग्रह गरेका छन् । स्थानीय उपभोक्ता समितिले गरेका कतिपय कामहरुमा अनियमितता भएको भन्दै सबै उपभोक्ताले सूचना पाउने गरी कार्य गर्न पनि ज्ञापनमा सुझाइएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने सबैखाले विभेदको पनि अन्त्य गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले ज्ञापन पत्रमा समावेश विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने बताएकी छन् ।
