एनसेललाई १८ अर्ब कर छुट

काठमाडौँ/ एनसेलले कर नतिरेको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको निर्णयबाट दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एनसेललाई १८ अर्ब कर छुट भएको छ ।
छुट पछि अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई दायर गरेको एनसेलको रिट निवेदनको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राय सर्वोच्च अदालतले दिएको हो । तर पूरा रकम बुझाउने बेलासम्म हालको यो रकममा थप व्याज जोडिनेछ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ ।
यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन् । फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।