सरकारले सहकारी क्षेत्रको अनुगमन सुरु गरेको छ । नियमन कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेपछि सरकारले सहकारीमाथि कठोर नीति अपनाउन थालेको हो । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन कार्यान्वयन बाट कार्बाही अघि बढाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्तिको स्रोत खोजिने भएकाले कालोधन लुकाउने माध्यम सहकारी बनेको भन्दै सरकारले कडाई गरेको हो । मुलुकभर झन्डै ३५ हजार सहकारी संस्था छन् । जसको नियमनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ को प्रावधानअनुसार २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशनको दफा ३ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले अनुसूची २ बमोजिम सदस्य पहिचान र सोको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले अधिकारीको जिम्मेवारी तोकेर सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
अनुगमनका क्रममा निर्देशिकाको पालना नगरेको देखिएमा विभागले आवश्यक कारबाही पनि अघि बढाउने भएको छ । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा २० वटा सहकारीमा अनुगमन गर्ने योजनासहित विभागले कारबाही अघि बढाइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ सहकारीको अनुगमन भएको थियो ।
बैंकिङ खबरबाट