विमल लामिछाने
दमक/ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा छोटो समयमै ठूलो राजनीतिक फेरबदल ल्याएको जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०८१ भदौ २३ र २४ (सेप्टेम्बर ८–९, २०२४) मा कुनै स्थापित दलीय झण्डा र नेतृत्व बिना सुरु भएको यो विद्रोहले मुलुकको शासकीय नक्सा नै बदलिदियो ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि र
तात्कालिक कारणः
लामो समयदेखि गुम्सिएको युवा बेरोजगारी, उच्च शिक्षामा दलीय भागबण्डा, ठूला काण्डहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार, र सामाजिक असमानता यसको मुख्य जग थियो । तत्कालिन सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूमाथि नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउने नीति ल्याएपछि डिस्कोर्ड, इन्स्टाग्राम र एक्समार्फत युवाहरू स्वतःस्फूर्त सडकमा ओर्लिए ।
घटनाक्रम र दमनको रूपरेखाः
भदौ २३ गते माइतीघर र नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका युवामाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । उक्त दमनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि भदौ २४ गते काठमाडौँलगायत देशैभर (झापासम्म) जनसागर उत्रियो, जहाँ घुसपैठ र अनियन्त्रित भीडका कारण भएका झडपमा ७२ भन्दा बढीको ज्यान गयो ।
भौतिक, वित्तीय र सुरक्षा क्षतिः
दुई दिनको अवधिमा मुलुकले ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति व्यहोर्नुप¥यो । सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र शीर्ष नेताका निजी निवासका साथै भाटभटेनी र हिल्टन होटल जस्ता निजी क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोड भयो । सुरक्षा निकायबाट १,३०० भन्दा बढी हतियार लुटिए भने देशभरका कारागारबाट १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भए ।
राजनीतिक फेरबदल र अन्तरिम व्यवस्थाः
चौतर्फी दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयोजकत्वमा नागरिक समाज, प्राविधिक र जेन्जी प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन भयो, जसलाई डिजिटल अधिकार पुनर्बहाली गर्ने, दमनको छानबिन गर्ने र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जनादेश दिइयो ।
निर्वाचन र जनमतको नया“ रूपरेखाः
अन्तरिम सरकारले गराएको नयाँ आम निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना दलहरूले ऐतिहासिक पराजय भोगे । पुष्पकमल दाहालबाहेक अधिकांश पुराना शीर्ष नेताहरू पराजित भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
(रास्वपा) र नयाँ शक्तिहरूको वर्चस्व कायम भयो भने ठूलो संख्यामा जेन्जी. पुस्ता र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छो संसद् निर्माण भयो ।
नया“ सरकारको दायित्व
जेन्जी विद्रोहले पुराना राजनीतिक संरचना र दलीय सिन्डिकेटलाई ढालेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको सशक्त आगमन सुनिश्चित गराएको छ । तर, आन्दोलन र विद्रोहबाट स्थापित हुनु आफैँमा पूर्णता होइन, बरु आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई संस्थागत गर्नु नयाँ सरकारको असली परीक्षा हो । ७२ भन्दा बढी शहीदको बलिदान, अर्बौँको क्षति र हजारौँ युवाको सपनाको जगमा बनेको कान्छो संसद् र नयाँ नेतृत्वसामु विगतका राजनीतिक गल्तीहरू नदोहो¥याई मुलुकलाई सही दिशा दिने ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ ।
अबको नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले राज्यका हरेक निकायमा व्याप्त दलीय भागबण्डा, र ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै प्रविधि, नवप्रवर्तन र सीपमूलक क्षेत्रमा व्यापक अवसर सिर्जना गर्दै आन्दोलनबाट थलिएको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई पुनः उकास्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यसका साथै, आन्दोलनका क्रममा गुमेको शान्ति–सुरक्षा बहाल गर्न लुटिएका हतियार संकलन गर्ने, फरार कैदीबन्दीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र प्रहरी प्रशासनप्रति जनविश्वास जगाउने काम तत्काल गरिनुपर्छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको पूर्ण सुरक्षा गर्दै उच्च शिक्षा र सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी एवं पूर्णतः योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो ।
निष्कर्ष ः जेन्जी विद्रोह केवल सरकार परिवर्तनको सामान्य माध्यम मात्र थिएन, यो वर्षौँदेखि गुम्सिएको जनआक्रोश र राजनीतिक संस्कार नै बदल्ने तीव्र आकांक्षाको प्रस्फुटन थियो । यदि नयाँ सरकारले पनि जनभावना विपरीत परम्परागत र सुस्त शैली अपनायो भने अर्को असन्तोषको ज्वाला फुट्न समय लाग्ने छैन । तसर्थ, नयाँ नेतृत्वले पारदर्शिता, योग्यता र नतिजामुखी कार्यशैलीलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाएर जनताको विश्वास जित्नु नै आजको मुख्य दायित्व र ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
