दमक । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको धारणा यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ । संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूभाग प्रयोग गरेको अवस्था देखिएको छ” भन्ने आशय व्यक्त गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल, सीमा विज्ञ तथा सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको तथा त्यसको जवाफ प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएका थिए। साथै, ब्रिटिस भारतकालीन सीमा व्यवस्थापनका कारण उत्पन्न जटिलताबारे बेलायतसँग पनि पत्राचार गरिएको खुलासा गरे । उनको भनाइलाई कतिपयले सुगौली सन्धिअघिको अवस्थासँग जोडिएको ‘ग्रेटर नेपाल’ सम्बन्धी बहसलाई नयाँ ढंगले उठाउने कूटनीतिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
समर्थकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हतारमा आएको नभई सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको दायरामा ल्याउने रणनीतिक संकेत हो । नेपालले लामो समयदेखि द्विपक्षीय वार्तामार्फत समाधान खोजे पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता क्षेत्रमा ठोस प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ कूटनीतिक विकल्प खोजिएको हुनसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यद्यपि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो अभिव्यक्तिले सीमा विवादमा नेपालको दाबी कमजोर पार्न सक्छ । तर सत्ता पक्षीय नेताहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा दशकौँदेखि रहेको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको भूमि उपयोगलाई अतिक्रमणसँग जोडेर बुझ्न नहुने बताएका छन् ।
विशेषगरी सुस्ता क्षेत्र यस बहसको केन्द्रमा आएको छ । नदीको धार परिवर्तन, सीमास्तम्भको अभाव तथा ऐतिहासिक कारणले कतिपय नेपाली नागरिकले भारततर्फ पर्ने जमिन उपयोग गर्ने र भारतीय नागरिकले.नेपालतर्फको जमिन प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले यही यथार्थ संसदमा उल्लेख गरेको सरकार पक्षको दावी रहेको छ ।
त्यसो त उक्त विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत ध्यनाकर्षण गराएको छ । भारतीय मिडियाहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भनाई र मोदी सरकारको गराईको आलोचना गर्नुले अब उक्त विषय भारतीय संसदमा प्रवेश गर्ने संकेत गराएका छन् । भारतीय मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्रीका उक्त भनाईलाई नयाँ चालबाजीको रुपमा लिएर प्रसार प्रसार गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल स्पष्टीकरण जारी गर्दै उक्त भनाइ “क्रस बोर्डर अकुपेसन” र दशगजा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदीलाई आधार मानिएको ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ का कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने अवस्था देखिएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई नेपालको भूमि दाबी परित्यागको रूपमा बुझ्न नहुने मन्त्रालयको तर्क छ ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई नेपालको भूमि दाबी त्यागेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रका सीमा विवाद यथावत् रहेको स्पष्ट पार्दै अन्य क्षेत्रको संयुक्त प्राविधिक अध्ययन जारी रहेको जनाएको छ । यस घटनाले नेपाल–भारत सीमा विवाद, कूटनीतिक रणनीति र राष्ट्रिय हितबारे नयाँ बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
