दमक । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिएको छ । आयोगको यस निर्णयसँगै गगनकुमार थापा औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा सदर भएका छन् । आयोगको निर्णयले कांग्रेसभित्रको लामो विवाद टुंगो लगाउँदै पार्टीमा पुस्तान्तरणलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्त तथा पदाधिकारीको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई वैधानिकता दिएको हो । यससँगै शेरबहादुर देउवा पक्षलाई आधिकारिक मान्यता नदिने निर्णय गरिएको छ ।
गत पुस २७ देखि ३० सम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । विशेष महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयसहित थापा पक्षले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गराएको थियो ।
उता देउवा पक्षले भने कुनै विशेष महाधिवेशन नै नराखिएको दाबी गर्दै गगन पक्षको निर्वाचन र निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक रहेको जिकिरसहित आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । कानुनी मान्यताको दबाब बढाउन देउवा पक्षधरले निर्वाचन आयोग परिसरमै नाराबाजी समेत गरेका थिए । आयोगमा छलफल चलिरहँदा दुवै पक्षका नेता(कार्यकर्ता भेला भएर आमनेसामने दबाब सिर्जना भएको थियो । तर आयोगले अन्ततः विशेष महाधिवेशनलाई नै वैधानिक ठहर गरेको हो ।
निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै देउवा पक्षका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगले ‘विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाएको’ आरोप लगाए । शुक्रबार उनले भने, “अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं ।”
यसअघि शुक्रबार नै निर्वाचन आयोग पुगेका देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । पार्टीको महाधिवेशन कुनै व्यक्ति वा समूहले आह्वान गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो । तर आयोगले ती दाबीलाई अस्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिएको छ ।
आयोगको निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रुख’ र चारतारे झण्डा देउवा पक्षबाट गुमेको छ । यता विशेष महाधिवेशनको आयोजनामा प्रभावशाली भूमिका खेलेका नेता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस नफुटेको दाबी गर्दै आएका थिए । पार्टीलाई अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको कदमलाई आयोगको निर्णयले सदर गरेको उनको भनाइ छ ।
आधिकारिकता प्राप्त भएपछि सभापति गगन थापाले आयोगको निर्णयलाई स्वाभाविक र सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने,
“हामीलाई प्रारम्भदेखि नै पार्टीको विधान र संविधानले स्थापना गरेको संवैधानिक निकायले विधि र विधानभित्र बसेर निर्णय गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो । निर्वाचन आयोगले विधिसम्मत ढंगले भएको अधिवेशनको निर्णय स्वीकार गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास अनुरूप नै फैसला आएको छ । त्यसैले स्वाभाविक पनि लागेको छ र अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ ।”
देउवा पक्षबाट आन्दोलनको चेतावनीबारे प्रश्न गर्दा थापाले विधिसम्मत निर्णय सबैले स्वीकार्नुपर्ने बताए ।
“कुनै पनि निर्णयमा विमति हुन सक्छ । तर कानुनी र विधिसम्मत निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ । ती अभिव्यक्ति तत्कालीन परिस्थितिको रोष हुन सक्छन् । अब आयोगको निर्णय आइसकेपछि सबै साथीहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,” उनले भने । निर्वाचन आयोगको यस निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ ।
वैधानिकताका तीन आधार
१.विधानमा रहेको बाध्यात्मक व्यवस्था
पार्टी विधानबमोजिम कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने र सो माग पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। यो व्यवस्थाअनुसार नै विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको आयोगले ठहर गरेको छ
२. महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्चता
विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै पार्टीको सर्वोच्च निर्णयकर्ता तथा प्रतिनिधि मानिन्छन्। उनीहरूको बहुमतले विशेष महाधिवेशन बोलाएर निर्णय गरेको अवस्थामा यो प्रक्रिया वैधानिक हुने आधार आयोगले लिएको छ ।
३. विमति वा विरोध नदेखिनु
विशेष महाधिवेशन माग गर्ने विषयमा कुनै उल्लेख्य विमति वा विरोध नदेखिएको तथा विधानसम्मत प्रक्रिया पूरा भएकोले यो महाधिवेशन पूर्ण रूपमा वैधानिक भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।
यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादमा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। दुवै पक्षले आयोगमा आफ्नो दाबी पेस गरे पनि आयोगले विधान र कानुनी आधारमा गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिएको हो ।
