नेपाल जैविक विविधता, हरियाली भू–परिवेश र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी देश मानिदै आएको छ । कुल भूभागको ५६ प्रतिशत भन्दा बढी भाग वनले ढाकेको तथ्यांकले यो पुष्टि गर्छ । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको वन क्षेत्रले जडीबुटी, काठ, दाउरा, चारो, घाँस, महदेखि पर्यटन र कार्बन व्यापारसम्म अपार सम्भावनाहरू बोकेको छ । तर यति महत्वपूर्ण स्रोत प्रयोगका हिसाबले भने देश अझै पनि पछाडी छ । राज्य, समुदाय र नागरिकहरूले वन स्रोतको सम्भावित आम्दानीको पूर्ण लाभ उठाउन सकेका छैनन् ।
वन जीवन हो, वन जीवनयापनको माध्यम हो । वनसँग मानिस मात्रै होइन, समग्र प्राणी र वनस्पतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । एकअर्काविना यी दुईको अस्तित्व रहँदैन । मानव जाति सृष्टिदेखि जीविकोपार्जनसम्म वन र वनस्पतिसँग निर्भर छ । प्राणवायुका साथसाथै दैनिक जीविकोपार्जनका लागि मानिसले वनमै भर पर्नुपर्छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वन चाहिन्छ । पानीको स्रोत संरक्षणमा वनको आवश्यकता छ । वनविना कृषि कर्म अगाडि बढ्न सक्दैन । हरियो वन नेपालको धनको नारा अझै पनि सान्दर्भिक छ ।
काठ र जडीबुटीको अपार सम्भावना
विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार नेपालबाट वार्षिक १२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने आँकलन छ । तर बजारमा माग छ करोड क्युफिट जति मात्र छ । बाँकी काठको निर्यात गर्न सकिने सम्भावनामा ठुलो आर्थिक फड्को मार्न सकिन्थ्यो । यस्तै, हरेक वर्ष झन्डै १० हजार मेट्रिक टन जडीबुटी कच्चा पदार्थको रूपमा भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशमा निर्यात हुने गरेको छ, जसबाट ३ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पश्चिममा उत्पादित यार्सागुम्बा मात्र ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात हुने गरेको तथ्यांक छ ।
कार्बन व्यापारः हरियो वनको सुन
नेपालको वन क्षेत्रमा करिब १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कार्बन रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । विज्ञहरूका अनुसार यसबाट तत्काल ९० लाख टन कार्बन व्यापार गरी ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना छ । ग्लोबल जलवायु सन्धिमा नेपालको ३० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने प्रतिबद्धता मात्र नभई त्यसको उपयोगको बाटो पनि खुला गरिएको हो ।
चरम गरिबीमा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस विशेषतः आदिवासीलाई वनले कम्तीमा पनि आम्दानीको एक हिस्सा दिन्छ । विश्वभर एक अर्ब २५ करोड मानिस आश्रय, पानी, इन्धन र खाद्यान्नमा पहुँचका लागि वनमा निर्भर छन् । वन विनाशले पानीको चक्रमा बाधा पु¥याउँछ, माटोको क्षय निम्त्याउँछ, थप बाढी निम्तिन्छ र दसौँ लाख मानिसको दैनिकी प्रभावित हुन्छ ।
यसबाहेक जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको अस्तित्व खतरामा छ र वन फँडानीले यस प्रक्रियालाई गति दिन्छ । वन फँडानीपछि रुखले भण्डारण गरेको कार्बन बाहिर निस्किन्छ । वन फँडानीले वातावरणमा कार्बन थप्नुका साथै स्थानीय जलवायुका भौतिक प्रक्रियालाई असर गर्छ । हालैको एक अध्ययनअनुसार व्यापक वन फँडानीले एसिया, युरोप र उत्तर अमेरिकामा वर्षको सबैभन्दा गर्मी दिनमा तापक्रम तीव्रतासाथ वृद्धि भएको न्युज एजेन्सीहरु मार्फत जानकारी भइरहेको विषय हो ।
विद्यमान खाद्य संकटले मुलुकमा थप वनक्षेत्रलाई खेतबारीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन बनिसकेपछि वनको पुनरुत्थान दुर्लभ छ । जलवायु प्रकोपको सामना गर्न विश्वलाई वन–जंगलको अपरिहार्य आवश्यकता छ ।
संरक्षण र व्यवस्थापनः अवसर र चुनौती
स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका विकासे आयोजना सञ्चालन गर्ने नाममा वन फँडानी गर्ने क्रम बढेको हो । बाटो बनाउन, नाला बनाउन, भवन बनाउन, विद्युत्को पोल तथा तार विस्तार गर्न तथा विभिन्न संरचना निर्माण गर्न सामुदायिक र राष्ट्रिय वनका रुख काट्ने क्रम बढ्नु मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक सिकार आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् । संरक्षित क्षेत्रले २३.४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । संरक्षणमा २२ हजार ६ सय ८२ सामुदायिक वनहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । तथापि, वन क्षेत्रको न्यायोचित उपयोग र व्यावसायिक सञ्चालनका सवालहरू भने अझै अनुत्तरित छन् ।
‘वन हाम्रो, आम्दानी अर्काको’ भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ । काठ प्रशोधन उद्योगको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र स्पष्ट रणनीतिक अभावले वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनमा अवरोध पु¥याएको छ । देशमा पर्याप्त काठ हुँदाहुँदै पनि भारत वा मलेसियाबाट महँगो मूल्यमा काठ आयात गर्नुपरेको यथार्थले नीति कमजोरी देखाउँछ ।
जलेको काठ र निष्क्रिय योजना
प्रत्येक वर्ष आगलागीबाट लाखौं घनफिट काठ जङ्गलमै नष्ट हुने गरेको छ, तर यसको व्यवस्थापन र उपयोगका लागि प्रभावकारी योजना देखिँदैन । यस्तै, वन उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी पनि मुख्य बाधा हो । जसका कारण सम्भावित आम्दानी राज्यको राजस्वमा रुपान्तरण हुन सकिरहेको छैन ।
अको महत्वपूर्ण सवाल भनेको केही दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । तीव्र आर्थिक र प्राविधिक विकासको चाहनालाई परिपूर्ति गर्न केही राष्ट्र प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यापक दोहन र चरम औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख हुँदा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड लगायत अन्य हरितगृह ग्यासको मात्रा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको बढ्दो उपस्थितिका कारण सूर्यबाट पृथ्वीमा आएको ताप परावर्तन हुनुपर्नेमा रोकिएर पृथ्वीतिरै फर्किँदा वायुमण्डलको तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् । यस्ता जोखिमबाट बच्ने दीर्घकालिन योजना हामीसँग छैन ।
नीति र सम्भावना
वन ऐन २०७६ अनुसार, वन क्षेत्र भन्नाले प्राकृतिक रूपमा रुख, बुट्यान, घाँसेमैदान, खर्क, पोखरी, नदी, बगर आदि समेटिएको क्षेत्रलाई जनाइन्छ । तर यस्ता कानूनी परिभाषाले व्यवहारिक व्यवस्थापन र व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् ।
वन केवल जैविक सम्पदा होइन, यो जीवित प्रणाली पनि हो, जसले वातावरण, जलचक्र, माटोको उर्वरता, कृषिमा सन्तुलन मात्र नभई आर्थिक समृद्धिको बाटो पनि देखाउँछ । हरियो वनबाट हरियाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने अवसरलाई नेपालले व्यावहारिक रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
नेपालको हरियो वन “हात्तीको देखाउने दाँत“ बन्ने कि आत्मनिर्भरताको आधार, यो नीति निर्माण र कार्यान्वयनको दिशाले निर्धारण गर्नेछ । यदि सरकारले वन स्रोतको दीगो उपयोग र साझा लाभ सुनिश्चित गर्न सक्यो भने, वन क्षेत्रबाटै नेपालले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सक्छ । नत्र भने, हामी आफ्नै काठ सडाएर छिमेकीबाट महँगो मुल्य तिरेर काठ किन्ने विडम्बनामा कैद भइरहनेछौं ।
