दमक । देशभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र भइरहेका बेला झापामा अतिक्रमित जमिनमा बसोबास गर्दै आएका परिवारको विस्तृत विवरण संकलन सुरु गरिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका जग्गा, ऐलानी तथा पर्ती क्षेत्रका साथै गुठी संस्थान अन्तर्गतका जमिनमा बसोबास गर्ने परिवारको तथ्यांक संकलन गर्न प्रहरी संयन्त्र सक्रिय बनाइएको हो। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले मातहतका इकाइहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसअन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, इलाका प्रहरी कार्यालय दमक, इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा, इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगञ्ज, इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिले, इलाका प्रहरी कार्यालय बनियानी, इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोद, वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुर तथा फुलबारी प्रहरी चौकी र हल्दिबारी प्रहरी चौकीलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बस्तीको अवस्था संकलन गर्न खटाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख १० गते मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक विवरण यथाशीघ्र पठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी इकाइहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम अघि बढाएका छन्।
बिर्तामोड नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रोहित प्रसाईंका अनुसार पत्र प्राप्त भएसँगै वडा क्षेत्रमा रहेका परिवारको विवरण संकलन कार्य सुरु गरिएको छ । सबै तथ्यांक एकैपटक संकलन गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए ।
नगरपालिकाभित्र सुकुमबासी परिवारको संख्या तुलनात्मक रूपमा वडा नम्बर ५ मा बढी रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ। उक्त क्षेत्रमा मात्रै ३५२ परिवार सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काले केही स्थानीय तहबाट विवरण आउन थालेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्य पालिकाबाट पनि क्रमशः तथ्यांक प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मेयर थापाको आग्रह
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पछिल्लो गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सुकुम्बासी बस्ती तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषयमा प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई पत्र पठाएको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै मेयर थापाले “जिप्रका नगर सरकारको तालुकदार निकाय होइन” भन्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले नेपालको संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह स्वतन्त्र सरकार भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले निर्देशनात्मक शैलीमा पत्राचार गर्नु अधिकार क्षेत्र मिचिएको संकेत भएको बताए । “समन्वय आवश्यक हुन्छ, तर एकतर्फी आदेश स्वीकार्य हुँदैन,” मेयर थापाको भनाइ रहेको छ।
मेयर थापाले सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वयमार्फत अघि बढ्न प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, स्थानीय सरकारको अधिकार र स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
उक्त अभिव्यक्तिपछि झापामा प्रशासन र स्थानीय तहबीचको अधिकार सीमारेखा र समन्वयको विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
