बिमल लामिछाने
नेपालको राजनीति अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । जेन–जी आन्दोलनले केवल सडकमा जनआक्रोश उब्जाएको थिएन, यसले दशकौँदेखि जरा गाडेको राजनीतिक संस्कृतिमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको थियो । सुशासन, पारदर्शिता र प्रत्यक्ष जनउत्तरदायी शासनको माग गर्दै उठेको यो आन्दोलनले देशको शक्ति सन्तुलन बदलिदिएको छ ।
आन्दोलनको सोही लहरमा उदाएका मिराज ढुंगानाले नयाँ दल गठनको घोषणा गर्दै नेपाली राजनीतिलाई नयाँ बहसको दिशातर्फ डो¥याएका छन् । उनले नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजनीतिक संगठनको औपचारिक घोषणा गरे । तर, निर्वाचनमा तत्काल भाग नलिने उनको निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
ढुंगानाले आफ्नो पार्टीको बटमलाइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनको भनाइमा, वर्तमान व्यवस्थाको जरो नै कमजोर कार्यकारी संरचनामा छ । तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलका रूपमा निर्वाचनबाट अलग रहनु व्यवहारिक मानिदैन । निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक वैधताको माध्यम हो ।
यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार मुलुकलाई स्थायित्वको दिशामा डो¥याउने प्रयासमा जुटेको छ । यस सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्की दुवै सर्वदलीय सहमति जुटाउने पहलमा सक्रिय छन् । यसअघि पौडेलको आवहानमा बसेको सर्वदलीय परामर्शमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, समाजवादी लगायतका दलहरूको सहभागिता स्वयंमा सकारात्मक संकेत देखिएको थियो । कम्तीमा, आन्दोलनप िपहिलो पटक सबै दल एउटै टेवलमा बसेका छन् ।
तर, दलहरूको आन्तरिक अस्पष्टता अझ मेटिएको छैन । केही दलले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणबिना निर्वाचन सम्भव नहुने बताएका छन् । कांग्रेस र एमालेले त आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिबाट मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने बताए पनि एमालेका अध्यक्ष निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो सरकारले चुनाव गर्न नै नसक्ने र गरिहाले पनि एमाले चुनावमा भाग नलिने बताइरहेका छन् । यसबीच, राष्ट्रपति पौडेलले
स्पष्ट सन्देश दिँदै भने, “लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन ।” यसको अर्थ हो सबै दल चुनाबमा जाउ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि जेन–जी आन्दोलनलाई हामी सबैका छोराछोरीहरूको आवाज भन्दै दलहरूलाई आत्ममूल्यांकनतर्फ प्रेरित गरेकी छन् । तर, आन्दोलनपछिको असन्तोषलाई केवल सुरक्षा दृष्टिले व्याख्या गरेर मात्रै निकास खोज्नु गलत हुनेछ । उता माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति र निर्वाचन नै वर्तमान संकटको संवैधानिक निकास भएको बताइरहेका छन् ।
नेपाल आज नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना र पुरानो पुस्ताको सत्ता–संस्कृतिबीचको संक्रमणमा छ । मिराज ढुंगानाको नयाँ दल त्यस चेतनाको संस्थागत स्वरूप बन्न सक्छ, यदि उनले आन्दोलनको ऊर्जालाई नीतिगत कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न सकेको अवस्थामा देशले नयाँ रुप लिन सक्ला तर, निर्वाचनमाथि अनिश्चितता रहिरयो भने अझ संकटमा मुलुक फस्ने संकेत पनि नजिकै देखिन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले जनतालाई पुनः राजनीतिक रूपमा सचेत बनाएको छ । अब दलहरूले यो चेतनालाई आत्मसात् गर्न सक्षम हुनु जरुरी छ । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनले यसको उत्तर दिनेछ । त्यो केवल प्रतिनिधि सभा चुनाव होइन, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक स्वीकार्यता र पुराना दलहरूको अस्तित्वविचको परीक्षा पनि हुनसक्छ ।
