:— बिमल लामिछाने :—
दमक/ भारत र चीनले नेपाली भूमिबाट सिधै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा राजनीतिक, कूटनीतिक र राष्ट्रियताको सवालमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ । नेपालको अनुमतिविना कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै सीमापार व्यापारको सहमति गरेपछि, नेपालको संसददेखि सडकसम्म तातेको हो ।
नेपाल सरकारले भदौ ४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यापार सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सम्बन्धको मर्म र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
लिपुलेक क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभाग हो भन्नेमा नेपाल दृढ छ । तर भारतले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो भाग भनी दाबी गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच लिपुलेक हुँदै तिब्बत उत्तराखण्ड व्यापार खोल्ने सहमति भएको थियो । सोही बेला नेपालले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो ।
कोभिड महामारीका कारण व्यापारिक प्रक्रिया स्थगित भए पनि हाल पुनः सक्रियता बढाएको हो । यसपटक पनि नेपाललाई जानकारी नदिइ गरिएको सहमतिले नेपाललाई त्रिपक्षीय संवादको माग गर्न बाध्य बनाएको छ । चीनले अघिल्लो पटक नेपालसहित त्रिपक्षीय संवाद हुनुपर्ने संकेत दिएको भए पनि भारत अझै पनि उक्त भूभागलाई आफ्नो हिस्सा भनी अडानमा रहँदा वर्षेनी थप समस्या बन्दै आएको छ ।
राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका छन् । यही समयमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवादबारे सूक्ष्म, स्पष्ट र राष्ट्रहित अनुकूल संवाद गर्न सक्लान या झुकेर फर्केलान जनताले नियालीरहेका छन् । तर विगतमा ओलीले प्रतिपक्षमा रहँदा सत्तापक्षको कमजोरी देखाउँदै प्रश्न उठाएका थिए – “लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो भूभाग हो भारतसँग फिर्ता लिन्छु भन्न किन नसकेको उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले सरकार डराएको भन्दै हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भनेका थिए, रगत आइसक्यो होला जिब्रो चपाउँदा चपाउँदा,
सीमा….. “किन हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सकिएन ? छिमेकीहरुसँग भनेको के ? उनको ठाडो प्रश्न थियो ।“ तर अहिले उनी स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषय अझ पेचिलो बन्दै गएको छ, तर सुल्झाउन उल्लेख्य पहल देखिएको छैन । अर्कालाई औला ठड्याएर तुक्का जोडेजस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ र प्रधानमन्त्री ज्यू, सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई गरिरहेको प्रश्न हो यो । यसले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा समान प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।
सुगौली सन्धिमा भएका आधारः
सन् १८१५ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली (महाकाली) नदीको पूर्वी किनार नेपाली भूमि मानिन्छ । तर भारतले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा होइन, लिपुलेकभन्दा तल रहेको नदीलाई मानेको छ, जसले भूगोल र इतिहास दुवैलाई तोडमोड गर्दै वर्षेनी सीमा मिचिरहेको छ ।
नेपालको आधिकारिक नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सबै नेपाली भूभाग अन्तर्गत पर्छन् । त्यसै आधारमा संसद्ले २०७७ सालमा संविधान संशोधन गर्दै नयाँ नक्सासहितको निशान छाप जारी गरेको थियो । तर सरकारले नक्सा अनुसारको जमिन भने अझै उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।
संसदमा दलहरुको प्रतिक्रियाः
यस विषयमा संसदमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष सबै सांसदहरूले एकमत हुँदै भारत–चीन सम्झौताको विरोध गरेका छन् । यसकासाथै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विज्ञाप्ति जारी गरेर विरोध पनि गरिरहेका छन् । सबै दलहरुको साझा भनाइ छ कि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अखण्ड भूभाग हुन् भन्ने विषयमा कुनै विवाद छैन तर भारत र चीनको मिचाहा ब्यवहारप्रति भने सबैले खण्डन गरेका छन् । संसदमा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपालगायतले एकीकृत स्वरमा सम्झौताको कडा निन्दा गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई सशक्त कूटनीतिक प्रतिवाद अगाडि बढाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
