विराटनगर/ कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन विराटनगरमा सुरू भएको छ । दुई दिने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको वारेश बन्न कोशी प्रदेश सरकार तयार रहेको विश्वास दिलाए । उनले कोशी प्रदेशमा आएका लगानीलाई सुरक्षित गर्न र लागनीका लागि भएका झन्झटहरु अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न ८ वटा कानुनहरु अध्यादेशमार्फत संसोधन गरेको जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारबाट हुने कामहरु तुरुन्तै गरिने र संघीय वारेस बनेर सहजिकरण गर्ने दाबी गरे ।
सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत लगायतका देशका सयौं लगानीकर्ता विराटनगर आइपुगेका छन् । गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि बाक्लो जमघट छ । सम्मेलनमा मधेश र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि उपस्थिति छ ।
लगानी सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बराबरका ७१ वटा परियोजना सोकेसमा राखेको छ । जसमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आईटी र फोहोर प्रशोधन लगायतका क्षेत्रका आयोजना समेटिएको लगानी प्राधिकरण कोशीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले बताउनुभएको छ । सम्मेलनमा २ दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा सम्झौता नै हुने लगानी प्राधिकरणको दाबी छ ।
सम्मेलनमा पर्यटनसम्बन्धी १५ वटा परियोजना राखिएको छ । कृषिका ९, पूर्वाधारतर्फ १४, उद्योगहरू ९ वटा, ऊर्जा क्षेत्रका ९ वटा योजनाहरू राखिएको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत प्रतिविद्धतासमेत गरेको छ । प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाको सूची तयार गरी तिनको प्राविधिक एवं आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणसहित
भारतदेखि….लगानीकर्तासमक्ष पेश गरिनेछ । साथै, संघीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताबाट प्राप्त आयोजनाको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानीका लागि निम्त्याइने वताइएको छ ।
यसैबीच, सो लगानी सम्मेलनमा फेल भएका सरकारी परियोजनादेखि विवादमा परेका निजी परियोजनासम्म राखेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले नै महत्व दिएर सुरु गरेको ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ र विवादमा परेको गोकुलम रिसोर्टसम्मका परियोजना सूचीमा छन् । कोशी प्रदेश सरकारले झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको प्रदेश गौरवको आयोजना ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ अलपत्र अवस्थामा छ । अहिले त्यसबाट हात झिकेर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीसहित सम्मेलनमा प्रसताव गरिएको छ । २०७७ सालदेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई प्रदेश सरकारले धेरै महत्वका साथ प्रचारप्रसार गर्दै सुरु गरेको थियो ।
सुनसरी र मोरङको सिमानामा बग्ने बुढी खोलाकै जग्गा ओगटेर संरचना बनाइएको विवादमा परेको र २ वर्षदेखि कर नबुझाएको गोकुलम रिसोर्ट पनि प्रदेश सरकारको लगानी परियोजना सुचीमा छ । गोकुलम रिसोर्टका सञ्चालक रमेश कार्की हुन् । उनी स्थानीयलाई ठगी गरेर फरार छन् । विराटचोकमा रहेको कार्की ज्वेलर्स सञ्चालक रहेका कार्कीले धेरै व्यक्तिको पैसा लिएर नतिरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ ।
रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको पैसा फिर्ता लिएर मात्र निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. सरोज कोइरालाले बताएका छन् । डुबेका लगानीकर्ताको पनि संरक्षण गर्ने सरकारी नीति भएकोले गोकुलमलाई परियोजनामा राखेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
