अत्यावश्यक वस्तु एलपी ग्यास बिक्रीवितरणमा बाधा अवरोध पु¥याउन नहुने र पु¥याए गैरकानुनी बन्ने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै ग्यास उद्यमीले गरेको आन्दोलनलाई सरकारले साथ दिएको छ । राज्यको संवेदनशिल क्षेत्र ग्यास आपुर्तिमा भएको अवरोधले सर्वसाधारणलाई सास्ती मात्र दिएन ग्यासको अभावको खबरले आतंकित नै तुल्यायो । संस्कार, संस्कृतिको गजेर्ना गर्न ताप्लेजुङको पाथीभरामा केवलकार निर्माणका विरुद्धमा उत्रिएका आम जनतामाथि गोली बर्साउने सरकारले गैरकानुनी आन्दोलन गरिरहेका ग्यास उद्यमीहरुलाई कार्पेट विच्छ्याएर वार्तामार्फत् जनताको ढाडमा टेकेर मूल्य बृद्धिको बन्दुक पड्काइसकेको छ । मूल्य बढाउन कै लागि आन्दोलन गरिरहेका ग्यास उद्यमीसँग वार्तामा बसेर सरकारले मूल्य बृद्धि गरेपछि उनीहरुको आन्दोलन सकिएको छ । सरकारसँग ग्यास उद्यमीले पाँच बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो । मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्द बहादुर काकी, नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा पाँच बुँदे सहमति भएको छ । आन्तरिकतर्फ ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १२.७५ ले मूल्य वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । तर उपभोक्तालाई भने मूल्य नबढ्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । नो केवलकार पक्षधरसँग केवलकार हटाउने गरी म्यान्डेट वार्ता टोलीसँग छैन भन्ने सरकारले ग्यास उद्यमीसँग मूल्यबृद्धिको म्याण्डेट चाहि कहाँबाट पायो ? यस्तो दैध चरित्र प्रदर्शन हुने वार्ता पछिल्लो समयमा सरकारले गरेर जनताको ढाड सेकिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा मात्र मूल्यबृद्धि भएको तर उपभोक्तामा मूल्य बृद्धि भएको छैन भन्ने सरकारको भनाई छ । वस्तुको मूल्यबृद्धि भएपछि उपभोक्ताले तिर्न पर्दैन भनेर कुन मुर्खले बुझ्ला ? यसर्थ सरकार जनता झुक्याउन र ठग्न माहिर देखिन्छ ।
सरकारले एलपी ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तु सूचीमा राखेको छ, जसअनुसार यसको आपूर्ति रोक्न वा हड्ताल गर्न पाइँदैन । तर, उद्योगीहरू आन्दोलित भएपछि ग्यासको अभाव सिर्जना भएको छ । सरकारको राजपत्रमा समेत ग्यास आपूर्ति ठप्प पार्ने निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ । तर, उद्योगीहरूले कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर गैरकानुनी आन्दोलन गर्दै आम ग्यासका उपभोक्ता सर्वसाधारणको अधिकारमाथि छुरा प्रहार गरिरहेका छन् । माघ २४ मा आन्दोलनको घोषणा गर्दै माघ ३० देखि नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर खरिद नगर्ने, फागुन ६ देखि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ग्यास लोड नगर्ने तथा फागुन १२ देखि भारतबाट आएको ग्यास नेपालमा प्रवेश गर्न नदिने काम उद्योगीहरूबाट भएको छ । हड्तालका कारण ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा सर्वसाधारणले दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । उपभोक्ताहरूले बजारमा ग्यास अभाव हुने डरले स्टक राख्न थालेपछि समस्या झन् जटिल बनेको थियो । आपूर्ति कम हुँदा कालोबजारीले समेत प्रश्रय पाएको थियो । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस विषयलाई हल गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उद्योगीहरूले अस्वीकार गरेपछि आन्दोलन झन् चर्किएको थियो । सरकारले उद्योगीहरूको माग पूरा गर्ने कि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्नेमा स्पष्ट नीति लिन नसक्दा यो समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ।
सरकारले ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो केही देखिएन । यदि सरकार उद्योगीहरूको दबाबमा परेर उनीहरूको माग पूरा गर्छ भने भविष्यमा अन्य व्यवसायिक संघसंस्थाहरू पनि यही तरिकाले हड्ताल गरेर आम उपभोक्तालाई मारमा पार्ने सम्भावना समेत बढेको छ । अवरोध गर्नै नपाउने क्षेत्रको आन्दोलनलाई सरकारले यसरी प्रश्रय दिँदा भोलि जुनसुकै क्षेत्रबाट आन्दोलन चर्किन सक्छ । यसरी सरकारले उपभोक्ताको सम्वेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर कानुनी राज्यको व्यवस्थापनमा दर्बिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ । यसरी दैध चरित्र देखाएर आन्दोलनमा पक्षमा काम गर्दा यसको दीर्घकालिन असरले नेपालको भविष्य अन्धकार बन्नेतर्फ सरकार सदैव सचेत र सजग रहन आवश्यक देखिन्छ ।
