दमक÷ सहकारी रकम अपचनलको विषय र त्यससँग जोडेर पक्राउ परेका व्यक्तिहरु सरकारका लागि टोक्नु न ठोक्नु भएका छन । यहि विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा असन्तुष्टि समेत बढ्दै गएको बुझिएको छ ।
खास गरी सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच असन्तुष्टि बढेको स्रोतको दावी छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लामिछाने पक्राउका लागि कांग्रेसको दबाबसामु प्रधानमन्त्री ओली निरिह बन्न बाध्य भएका थिए ।
कांग्रेसका नेताप्रति लामिछाने र रास्वपाले पोखेको आक्रोस विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । त्यही विषयलाई लिएर रास्वपाले सुरुदिन देखि निरन्तर आन्दोलनसमेत जारी राखेको छ । स्रोतको दावी अनुसार लामिछाने पक्राउमा ओलीको चाहना भन्दा कांग्रेसको दबाब बढी रहेकै कारणले पक्राउ गरिएको दावी एमाले स्रोतको छ । कांग्रेसको दबाबलाई एक महिना अटेर गरेपनि सत्ता साझेदार दलको दबाब धेरै लामो समय टिक्न नसकेपछि अन्ततः लामिछानेलाई पक्राउ गरेको एमाले स्रोतको दावी छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेस एमाले भन्दा निकै चतुर राजनीतिक खेलाडी पनि हो । राजनीतिक खेल कहाँ कति खेर खेल्नुपर्छ कांग्रेसले बुझेको छ र त्यसैको मोहरा विभिन्न सन्दर्भमा एमाले र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बनाईरहेको चर्चा पनि चलिरहेकै छ ।
कांग्रेसले दिएको दबाबका आधारमा ओलीले काम गर्दै जाने र एमाले वा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका प्रस्तावलाई कांग्रेसले लत्याउँदै जाने र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले मनोमानी ढंगबाट मन्त्रालय सञ्चालन गर्नुले पनि यतिखेर कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचमा असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ । यि दुई दलका नेताबीच लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सहमति नै भएको स्रोतले बतायो । तर कांग्रेसको चित्त बुझाउने तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको चित्त बुझाउन नसक्दा उनीहरुबीचमो सम्बन्धमा चिसोपन उब्जिएको हो । खास गरेर सहमति अनुसार अध्यादेश जारी गर्न कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्नेमा असहयोग गरेको एमाले स्रोतको दावी छ । त्यसैले, यो प्रकरणपछि ओली र देउवाबीच अविश्वास दुरी बढेको विश्लेषण गरिएको हो । ओलीनिकट स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनमा कांग्रेसले ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन थालेपछि अविश्वास र दूरी बढ्न थालेको हो । यद्यपि, सरकार ढल्ने गरी नै अविश्वास भने बढिनसकेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव अनुसार ल्याउन खोजिएको अध्यादेशका सन्दर्भमा संस्थापनइतर समूहका नेता शेखर कोइरालाले पनि असहमति जनाइरहेका थिए, त्यसमा सिटौलाले पनि ओलीको चालमा नलाग्न देउवालाई सुझाव दिएपछि अध्यादेश अन्तिम समयमा रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
ओली राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अशोक राई नेतृत्वको जसपाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै विवादमा रहेका एकीकृत समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लक्षित थिए । तर, त्यसो गर्दा भविष्यमा एमाले पार्टी ठूलो हुने सिटौलासहित कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूको बुझाईपछि देउवा ब्याक भएको विश्लेषण भइरहेको छ । हुन पनि राईसहित एसको एउटा टिम एमालेमा जाने गरी नै छलफल अघि बढेको थियो । त्यसैले, जे रणनीतिका लागि लामिछाने पक्राउ गरिएको थियो र देउवासँग सौदाबाजी गरिएको हो, त्यो काम नहुने मात्र होइन, पार्टीले थप क्षति व्यहोर्नुपरेपछि ओली असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
अध्यादेश प्रकरण मात्र होइन, भारतसँग सम्बन्धका कारणले पनि ओली र देउवाबीचमा सुमधुर सम्बन्ध छैन । भारतसँग बिग्रिएको ओलीको सम्बन्ध सुधारमा कांग्रेस र परराष्ट्रमन्त्री राणाको अपेक्षित भूमिका नभएको ओलीनिकटको बुझाई छ । संयुक्त सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध सुधारमा आरजु राणाले भूमिका खेल्ने ओलीको बुझाइ थियो । परराष्ट्रमन्त्री राणाले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने र त्यही भारतमा उच्च सम्मान भएका कारण ओलीले बढ्ता अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर, ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास त परको कुरा, भारतबाट औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तासमेत आएको छैन । बरु, यहीबीचमा ओली चीन भ्रमणमा निस्कने चर्चा भने भइरहेको छ । २–६ मंसिरसम्मका लागि चीन भ्रमणको प्रस्तावित मितिबारे चर्चा भइरहेको छ ।
सरकार सञ्चालनदेखि विदेश भ्रमणसम्मले प्रधानमन्त्री ओली मात्र आलोचित बन्नुपर्ने र राम्रो कामको जस चाहि कांग्रेसमा गएको सन्दर्भमा यि दुई दलबीचको सत्ता साझेदारमा आशंका मात्र बढाएको छैन अविश्वासको खाडल बनाएको छ ।
अमेरिका भ्रमणमा रहेका बखत कार्यवहाक प्रधानमनत्री प्रकाशनमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो । विपक्षी दलले विषत्का विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाए पछि बाध्य भएर सरकारको तर्फबाट सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पनि अर्को कारण बनेको छ । त्यो घटनाको चर्को आलोचनाको घेरामा रहेका ओलीमा सरकारमा रहेको कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिका र काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको एमाले स्रोतको दाबी छ । ओलीनिकट एमाले स्रोतका अनुसार सरकारमा बसेर अपजसिलो कामजति कांग्रेसबाट हुने, त्यसको क्षतिजति एमालेले व्यहोर्नुपरिरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीमा एक प्रकारको असन्तुष्टि देखिएको छ ।
त्यसो त कांग्रेसकै प्रयासमा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन खोजिएको थियो । रानालाई हटाएर कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार अघि सार्न खोजेको थियो । संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएका कारण उसले ओलीलाई सहमत गराएर रानालाई फाल्न खोजेको थियो । अन्तिममा कांग्रेस नै ब्याक भयो । रानालाई हटाउने प्रयासको अपजस र बदनामीको भारी पनि ओली एक्लैको थाप्लोमा प¥यो । संसददेखि सडकसम्म ओलीविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि र आलोचना पोखिएको थियो ।
