दमक/ राष्ट्रिय भूमि आयोगले झापाका केही पालिकाहरुमा आगामी असारभित्रमै केही पालिकाहरुमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा दिनेगरी काम गरिरहेको बताएको छ । यसरी लालपूर्जा बाँडिने पालिकाहरुमा दमक नगरपालिका–१०, कमल गाउँपालिका–५, अर्जुनधारा नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका केही वडाहरु हुनसक्ने जानकारी गराइएको छ । यसका लागि युद्धस्तरमा काम भइरहेको भूमि आयोग झापाका अध्यक्ष तिलकसिंह पाण्डेले बताएका छन् ।
बिहीबार झापाको दमक–५ स्थित गोरखा डिपार्टमेन्टको सभाहलमा शुरु भएको सर्वेक्षक र अमिनहरुको दुई दिने तालिममो उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन् । सरकारले देशभरिका ५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि देशका ७० वटा जिल्लामा भूमि आयोग गठन भइसकेको छ भने बाँकी ६ जिल्लामा आयोग गठन हुने राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय सदस्य दाताराम खनालले बताए । समारोहको सभापतित्व ग्रहण गरेका उनले आयोगले काम गर्दा पालिकाहरुको सहयोगमा गर्ने र त्यसो गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गाको स्वामित्व पाउने प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख राम कुमार थापाले आगामी असारभित्र दमक–१० का सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्नेगरी काम भइरहेको र त्यसका लागि जग्गा नापजाँचको काम गर्न जनशक्ति अभाव भए नगरपालिकाले पनि आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।
दमकका भूमिहीन सुकुम्बासीहरु पहिलेदेखिनै पीडित रहँदै आएकोमा अब त्यो पीडा दूर हुनेगरी नगरपालिकाले काम गर्ने नगर प्रमुख थापाको भनाई थियो । कार्यक्रमकी विशेष अतिथि रहेकी दमक नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले भूमि आयोगले दमकलाई प्राथमिकतामा राखेर सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिलाउने काम थालेकोमा धन्यवाद दिँदै जतिसक्दो चाँडो सो काम सम्पन्न होस् भन्ने शुभेच्छा राखिन् । उनले नगरपालिकाले आयोगलाई सकेसम्मको सहयोग गर्ने पनि बताइन् । कार्यक्रममा मालपोत अधिकृत दमकका प्रमुख मालपोत अधिकृत हिमालय बरालले आयोगको कार्य सफल होस् भन्ने कामना गरे । भूमि आयोगका प्रमुख नापी अधिकृत मनिप्रसाद रेग्मीले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको संचालन आयोगका कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलले गरेका थिए । प्रदेश १ नम्वर स्तरीय सो तालिममा ४० जना सर्वेक्षक र अमिनहरुको सहभागिता रहेको छ । तालिममा आयोगका प्रमुख नापी अधिकृत मनिप्रसाद रेग्मी, कानुन अधिकृत भुजेल र मोरङका नापी अधिकृत सुमन श्रेष्ठले सहजीकरण गरिरहेका छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि हालसम्म २१ वटा आयोगहरु बनिसकेका छन् । सरकार फेरिएसंगै आयोगको नेतृत्व फेरिँदै आएको र कुनै पनि आयोगले पूरा काम गर्न नपाएको स्थिति छ । सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुले आफू सरकारमा जाँदा होस् या सरकार बाहिर रहँदा होस् उनीहरुको समस्या हल गरिदिने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।
त्यसमा पनि विशेष गरी चुनावका बेला सुकुम्बासीहरुका बस्ती बस्तीमा गएर लालपूर्जा बाँड्ने आश्वासन सबै दल र तिनका नेताहरुले दिने गरेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि उनीहरुको समस्या हल भएको पाइँदैन । भूमिहीन सुकुम्बासीहरु पनि थपिँदै जाने क्रम रहँदा समस्या झन जटिल बन्दै गएको पाइन्छ । ‘यो एउटा राष्ट्रिय समस्या हो, यसको जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ । हामी त्यसमा लागीपरेका छौं । तर यसमा पालिका र वडाहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । पालिका र वडाले भनेका र पहिचान गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले हकभोग गरेको जग्गाको नापजाँच आयोगले गर्छ र वास्तविक व्यक्ति या परिवारहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्छ ।’ भूमि आयोगका केन्द्रीय सदस्य दाताराम खनालले भने –यो महान र पुण्य काम हो । सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने काम पूण्यकर्म भएकाले आयोग यसमा दत्तचित्त भएर लागी परेको छ ।’
