विराटनगर । पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाको वार्षिक साधारणसभा विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । केही दिन अगाडि आयोजित साधारणसभाले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन वातावरण तथा सूचना–सञ्चार नीतिसम्बन्धी विषय समेट्दै ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । संवैधानिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता अझै विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोधका कारण पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
साधारणसभाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। उक्त परिपत्रले व्यवसायिक सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने र सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्र आर्थिक आधार कमजोर पार्ने खतरा रहेको महासंघको ठहर छ ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने सूचना तथा विज्ञापन सम्बन्धित तहकै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रूपमा उपलब्ध गराउन पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ। साथै, सरकारले रोक्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समेत लागू गर्न आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले युट्युब र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित सामग्रीले पत्रकारिताको मूल्यमान्यता प्रभावित पारेको भन्दै ती माध्यमका सञ्चालकलाई पत्रकारिताको दायरामा ल्याउन छलफल र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, जीउधनको रक्षा, नियुक्तिपत्र र परिचयपत्रको सुनिश्चितता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै, पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउन नियमित अभिमुखीकरण गर्ने र जिल्लाका सञ्चारमाध्यममा पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता पनि महासंघ मोरङले जनाएको छ ।
महासंघ मोरङका उपाध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले घोषणापत्रले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि राज्य संयन्त्रको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
