राजनीतिक हस्तक्षेकारी भूमिका सरकारले खेलिरहेको आरोप लागिरहेका बेला गृहमन्त्रालय भने सरुवा र बढुवामै रुमल्लिइरहेको देखिन्छ । खास गरेर गृहमन्त्रालय सुरक्षा प्रमुख तथा सिडीओ र कर्मचारी हेरफेरमा रुमल्लिरहेको छ । महिनै पिच्छे गरिने यस्ता सरुवा, बढुवाको मारमा सेवाग्राही पर्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर गृह प्रशासनले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको देखिन्छ । बल्लतल्ल समय निकालेर काम गर्न पुग्दा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी हेरफेरबाट असहज भएको सेवाग्राही गुनासो गरिरहेका छन् ।
चरणबद्धरुपमा लगातार गरेको सीडीओ तथा अन्य कर्मचारी सरुवामा स्वयं गृह मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी बनाएका वैज्ञानिक नियम, मापदण्ड र विधिहरु एकसाथ मिच्दै आएको छ । आफु र आफ्नो पार्टी, गुट वा सत्ता साझेदार दल अनुकुल बनाएर सत्ता स्वार्थ, चाकडी र चाप्लुसीका आधारमा सिडिओ, प्रहरी प्रमुख र कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड ‘बलिको बोका’ साबित हुँदै गएको छ । गृह प्रशासन स्वार्थी समूहको चंगुलमा फस्दै गएको छ । यसले गर्दा गृह प्रशासनको साख निरन्तर खस्किँदै गएको मात्र नभई झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण सीडीओको सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ले पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि जिल्लाको वर्गीकरण र आधारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले सीडीओ सरुवाले यसको धज्जी उडाएको छ । लामो समयको अनुभव हासिल गरेका योग्य सीडीओहरूलाई समयावधि नपुग्दै हटाई उपसचिवहरुलाई सीडीओ बनाएर पठाउनु कत्तिको उचित होला ? झन्डै एक दर्जन जिल्लामा सहसचिव दरबन्दी हुने स्थानमा अनुभवी सीडीओलाई हटाएर अनुभव उपसचिवहरूलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिई विधि मिच्ने काम गरिएको छ। त्यसै गरी विभिन्न जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी रहे पनि ती जिल्लामा सीडीओका रूपमा उपसचिवलाई पठाइएको छ। जबकि मन्त्रालयमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा थन्क्याउने काम गरिएको छ। कतिसम्म भने, शक्तिशाली उपसचिवहरूले सहसचिव दरबन्दी भएको ठाउँमा पटक–पटक अवसर पाउने गरेका छन् ।
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कर्मचारी संयन्त्रमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको मानिस खोज्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदा विधि, प्रक्रिया र पद्धति सबै भताभुंग हुने भएकाले समग्र कर्मचारी संयन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ । यसले गर्दा सेवाप्रवाह, संस्थागत प्रभावकारिता र जवाफदेहीजस्ता सुशासनहरु व्यवहारमा हासिल गर्न नै नसकिने विषय बन्दै गएको छ । यो स्थिति भने देश र जनताको लागि पक्कै हितकर होइन ।
अहिले सीडीओहरू पार्टीगत प्रतिनिधिजस्ता देखिन थालेका छन् । यसले गर्दा जनताको सेवाप्रवाहमा गृह प्रशासनले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । विशेष परिस्थितिमा बाहेक एउटा जिल्लामा सीडीओको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुने मन्त्रालयको सरुवासम्बन्धी कार्यविधिमा छ । तर, मन्त्रालयले नै छिटो–छिटो अस्वाभाविक सरुवा गरेर पद्धति बिगारेको छ ।
शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिन गएमा, सीडीओ लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा तथा गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था, विभागीय कारबाहीको सिफारिस, आचरण तथा अनुशासनसम्बन्धी प्रश्नलगायतलाई विशेष अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सीडीओ पठाउने स्पष्ट कारणबिनै गृह मन्त्रालयले सीडीओ सरुवा गर्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका जिल्ला नेता तयार नभएसम्म प्रजिअ भएर जानै नसकिने स्थिति छ ।
