दमक/ संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एव पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलका संयोजक एवं सदस्यहरु, मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु, सरकारका उच्च अधिकारीलगायत विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित समारोहमा कार्यदलका संयोजक एवं कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
संयुक्त सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने भएको छ । सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक खड्काले स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारद्वारा घोषित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गर्ने र दोषी देखिएकालाई व्यक्ति संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने ।’ कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा ओली सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गरिँदै आएको छ ।
त्यस बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सो आरोप निराधार भएको भन्दै टार्दै आएका थिए ।
यस्तै, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमै खोप उत्पादनकाा लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्रसेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध गराउने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउने लगायत पनि संयुक्त सरकारको नीति रहेको छ ।
सीमा नाका समस्या समाधान गरिने
सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक खड्काले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गर्ने ।’ उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुने गरी आवश्यक परिमार्जन गरिने बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पहल गरिने
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकाय हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐन–कानुन प्राथमिकताका
साथ तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकार बारेको विवादित ऐनहरू संशोधन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति
सरकारले कानुनी राज्यको मान्यताअनुरुप सुशासनको प्रत्याभूति, सबै राज्यसंयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरुप निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसैगरी, सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी रुपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
