बुद्धिमान कार्की नेपाल शिक्षक महासंघ झापाका अध्यक्ष एवम् नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन प्रदेशन १ का अध्यक्षसमेत हुन् ।
उनीसँग शिक्षण पेसाको लामो अनुभव पनि छ ।
उनी माईपश्चिम झापाको प्रतिष्ठित एवम् मुलुकमै चर्चित हुन सफल विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्ने गौरादहस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका निवर्तमान प्रधानाध्यापकका साथै गौरादह बहुमुखी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयको प्राध्यापन गरेका व्यक्तित्वसमेत हुन् ।
वि.सं. २०१७ साल भदौ १ गते मंगलबार धनकुटा मुगामा पिता दीपबहादुर कार्की र माता रणकुमारी कार्कीको प्रथम पुत्ररत्नको रुपमा जन्मि अमर मावि बैगुन्धुरा, जनता मावि गौरादह, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, कन्काई बहुमुखी क्याम्पसहरुमा अध्ययन गरी एम.एड,सम्मको शिक्षा पूरा गरेका उनी विद्यार्थी जीवनमा धनकुटा क्याम्पसमा स्व.वियु सचिव र अनेरास्ववियु (एकताको पाँचौं) का धनकुटा जिल्ला अध्यक्षसमेत थिए शिक्षण पेसामा रहेका कारण आफूले आस्था राख्ने पार्टी एमालेको बुद्धिजीवी फाँटमा मात्र सक्रिय रहन भ्याएको र पार्टीले दिएको सबै जिम्मेवारी कुशलता र इमानदारीसाथ पूरा गरेको बताउने कार्कीसँग आइतबार गौरादहमा पूर्वसन्देश दैनिकका विशेष प्रतिनिधि श्यामकृष्ण लम्सालको जम्काभेट भएको छ । प्रस्तुत छ उक्त जम्काभेटमा भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
मुलुकको वर्तमान शैक्षिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
खासगरी सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्दा धेरै समस्या र चुनौती छन् ।
निजीको शिक्षा र सामुदायिकको शिक्षा फरक रहेकाले गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयहरुबाट प्राप्त गर्ने वातावरण राज्यले तयार गर्नु आवश्यक छ ।
अभिभावकको विश्वास जित्ने गरी शिक्षकहरुले काम गर्नुपरेको छ ।
केही सुधारका प्रयासहरु पनि हुँदै छन् सुधारोन्मुख अवस्थातिर केही अगाडि चढिरहे पनि यो अवस्थामा पर्याप्त छैन ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यले केके काम गर्नु आवश्यक छ ?
सामुदायिक क्षेत्रको शिक्षाको सुधार गर्ने कार्यबाट राज्य भाग्ने काम गर्नु हुन्न ।
स्थानीय सरकारले नै मावि तहसम्मको शिक्षामा सुधार गर्न कम्मर कसेर लाग्न जरूरी छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकका मौलिक हकका कुरा विकास स्थानीय सरकार लागेको देखिएन ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र घोषणाले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेका कुरामा व्यापारीकरण हाबी भएको कारण सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा रहेको कुरा स्थानीय सरकारले बुझ्न सकेन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
स्थानीय सरकारहरु भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित छन् । शिक्षकको अभिप्रेरित गर्ने कार्यमा पनि राज्यको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
शिक्षकलाई जिम्मेवार ठान्ने तर सोअनुसारको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा राज्य चुकेकै हो । राज्यको ध्यान नपुगेकै हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन अब के गर्नुपर्ला ?
सर्वप्रथम त राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्र मुक्त हुनैपर्छ ।
सामर्थ्य हुनेहरुले स्तरीय शिक्षा पाउन सकने नहुनेले वञ्चित हुनुपर्ने र दुईखाले नागरिक या भनौ जनशक्ति दुईखाले उत्पादन हुन सक्ने स्थितिको अन्त्यका लागि राज्य बेलैमा सेचत हुनैपर्छ ।
शिक्षाको व्यापारीकरण अन्त हुनैपर्छ ।
शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने द्वार एकद्वार प्रणाली हुनैपर्छ विश्वासपूर्ण ढङ्गको शिक्षण पेसा बनाउन शिक्षक सेवा आयेग संवैधानिक हुनुपर्यो ।
शिक्षकको छनोट र नियुक्ति गर्ने निकाय विश्वासपूर्ण हुनैपर्छ ।
तपाईंले लामो समय अध्यापन गरेको जनता मावि गौरादहको उत्पादनचाहिँ कस्तो रह्यो त ?
म आफँै पनि जनता माविकै उत्पादन हुँ ।
यहाँ मावि तहसम्म अध्ययन गरेका धर्मकान्त बाँस्कोटा, शिवमाया तुम्वाहाम्फे, माधव रेग्मी, कुमार रेग्मी, अग्नि खरेल, टीकाराम भट्टराई, शिव गाउँले, खड्ग बस्नेत, दीपक कार्की, युवराज दाहाल, गेहनाथ बराल, सन्तोष दुलाल, सीताराम ताजपुरिया, हिक्मत कार्की लगायतका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति हासिल र योगदान पु¥याउनुभएको छ । सबैको नाम स्वर्णजयन्ती स्मारिकामा प्रकाशित छ ।
अहिले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको अवस्था छ,
यो समस्याबाट शिक्षा क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ?
यस सन्दर्भमा सरकारले वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रिया र सहजीकरणका सन्दर्भमा दुईवटा निर्देशिका र एकवटा कार्ययोजना निर्माण गरेको छ ।
संघीय सरकारको काम निर्देशिका निर्माण गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने मात्रै भयो यसमा राज्यको कमजोरी रहेको छ ।
अब के गर्नुपर्ला ?
यसमा सरकारले शैक्षिक सत्र बचाउने कुरा छ ।
शैक्षिक सत्र समायोजन गरेर भए पनि शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न, मूल्यांकनको प्रक्रियामा पनि सुधार गर्दै शैक्षिक सत्रलाई केही पछि धकेलेर भए पनि पाठ्यक्रम पूरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
झारो टार्ने किसिमले हडबडको पाराले काम गरियो भने विद्यार्थीको पढाइको जग कमजोर हुन गई पछि गाह्रो पर्न सक्छ ।
पछि पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन अहिले नै जिम्मेवारी बोध हुनैपर्छ ।
शिक्षामा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउँदै, शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण न्यून गर्दै लैजान के गर्नुपर्ला ?
उ स्थायीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुधार गरेर लाने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्छ ।
यो चुनौती र अवसर पनि हो ।
विगतमा सामुदायिक विद्यालयका उत्पादनले योग्य, दक्ष सक्षम भएर देश दुनियाँमा हासिल गरेको प्रतिष्ठाबाट पाठ सिक्नु पनि आवश्यक छ ।
