पूर्व प्रमहरुको बयानमा के छ ?
दमक/ गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । प्रतिवेदन बाहिरिएपछि सबै मिडियाहरुले प्राथमिकतापूर्वक प्रकाशन गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनमा ती दुई दिनका विभिन्न घटनास्थलमा तैनाथ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र प्रदर्शनकारीहरूको विस्तृत विवरण समेटिएको छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन । जेनजीलगायतले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन भने सरकार अहिले नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मोडमा देखिँदैन । नयाँ आउने सरकारले नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी होल्ड भएको छ ।
काठमाडौंमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले उच्च राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ लाई १० वर्षसम्म कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि र आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख छ। भदौ २३ गतेको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा संयन्त्रले सही सूचना संकलन गर्न नसकेको पनि औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सम्भावित जोखिमको ठोस मूल्यांकन नगरी केवल मौखिक निर्णयमा सीमित रहनु, लिखित निर्णय नहुनु र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्नु जस्ता कमजोरीहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसको प्रभावबारे पूर्वअध्ययन नगरेको तथा पछि औपचारिक निर्णयबिनै हटाइएको विषयलाई पनि आलोचना गरिएको छ। प्रतिवेदनले सरकारसँग संकटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रयोग नगरेको बताएको छ। यसका कारण स्थिति नियन्त्रण बाहिर गई भदौ २४ गते थप गम्भीर क्षति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रहरी प्रशासनले माग गरे पनि नेपाली सेनाबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासोसमेत उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा, आयोगले कमजोर समन्वय, निर्णयमा ढिलाइ र सुरक्षात्मक तयारीको अभावका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनेको ठहर गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
पूर्व प्रमहरुको बयानमा के छ ?
शेरबहादुर देउवा
काठमाडौंमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बयान लिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा ती दुई दिनका घटनाक्रम, सुरक्षाकर्मीको भूमिका र प्रदर्शनकारीहरूको गतिविधिको विस्तृत विवरण समेटिएको छ । साथै, विभिन्न घटनास्थलका तथ्य र प्रत्यक्षदर्शी बयानहरू पनि समावेश गरिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निजी निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र कुटपिटबारे दिएको बयान उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार भदौ २३ गते उनी आफ्नै निवासमा थिए र सोही दिन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए। भदौ २४ गते बिहान प्रदर्शनकारीहरू उनको घर अगाडि भेला भई नाराबाजी गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको उनले बताएका छन्। केही युवाहरूले आफूलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याएको पनि उनले बताएका छन्। घरमा भएको क्षति, लुटपाट र भेटिएको रकमबारे प्रहरीले मुचुल्का तयार पारेको उल्लेख छ, तर देउवाले ठूलो रकम नभएको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका केही सूचना एआईबाट सिर्जित भएको हुनसक्ने उनले बताएका छन् । देउवाले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्ने र राजनीतिकीकरण कम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, क्षति र जिम्मेवारीबारे बहस बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ भने आन्दोलनकारीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
केपी शर्मा ओली
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी आन्दोलनमा भएको घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही नहुने बयान दिएका छन् । ओलीले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसमक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश नदिने र त्यसको लागि गृहमन्त्रालय रहेको बयान दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन’, आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ओलीले आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय समेत नभएको जिकिर गरेका छन् । साथै, उनले भदौ २३ गते नै संसद् भवन जलाउने प्रयास भएको सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको दाबी सहितको बयान आयोगलाई दिएका छन् ।
