दमक/ झण्डै ३५ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब हुने विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व छोड्ने भएका छन् । त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रचण्डका पुराना सहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईले पनि पद त्यागको घोषणा गरिसकेका छन् । दाहाल र भट्टराई अब अभिभावकीय भूमिकामा मात्र रहने उनीहरु निकटका विश्वासी नेताहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् । नयाँ नेतृत्वमा जेनजी पुस्तालाई ल्याउने या उनीहरुले सिफारिस र विश्वास गरेका दोश्रो या तेश्रो तहका नेताहरुलाई ल्याउने बारे वहस र छलफल चलाइने भएको छ ।,तर अनौठोगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेमा भने पुरानै सभापति शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अघि सार्नेगरी हुँकार आइरहेको छ ।
अर्का तर्फ जेनजी आन्दोलनबाट एउटा सरकार विस्थापित भइ अर्को बनेपनि आफ्ना मूल मागहरु पूरा नभएको भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रपति सँग वार्ता गर्ने र भनेअनुसार नभए कार्तिक देखि पुनः आन्दोलन गर्ने सुरमा जेनजीहरु आफ्ना भनाईहरु राखिरहेका छन् । जेनजीहरुको मूल माग भनेको निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचनाको खारेजी र भ्रष्टाचारको समूल नष्ट गरी सुशासन कायम गर्नु रहेको छ । यी तिनवटै मागहरु अहिले पूरा नभएको अवस्था छ । जेनजीहरुले वार्ताका लागि भन्दै मिराज ढुंगाना र प्रवेश दाहाल जस्ता नवउदीयमान र होनहार युवाहरु सहितको नामावली अघि सारेको कतिपय सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सँग वार्ता गर्ने उनीहरुको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
यतिबेला केवल केपी ओलीको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की जिम्मेवारीमा आएकी छन् । तर वस्तुगत स्थिति उस्तै छ, न त व्यवस्था फेरिएको छ, न त राज्यको शासकीय संरचना र अन्य प्रणालीहरु नै ।
फागुन २१ मा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनले फेरी उनी पुरानै राजनीतिक दलहरुलाई संघीय संसदमा पु¥याउने बलियो अवस्था छ । मैदानमा जेनजीहरुको बलियो संगठन, विस्तार र प्रभाव रहेको अहिले सम्म खुलेको छैन । भित्रभित्रै गुमनाम रहेको जेनजी पुस्ताको साथमा पुरानो बुढो पुस्ता कतिको खुलेर लाग्ने हो त्यसको यकिन अहिले खुलासा नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केवल निर्वाचन हुनुले स्थितिमा तात्विक भिन्नता ल्याउने कुनै ेगुञ्जायस देखिँदैन । पुराना दलहरु काँग्रेस र एमालेले पछिल्लो समयमा न त कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेका छन्, न त प्रदेश खारेजीको पक्षमा आवाज नै उठाएका छन् । उनीहरु उही पुरानै ढाँचा, ढर्रा र शैलीको राजनीति वकालत गरिरहेका छन् ।
यद्यपी माओवादी केन्द्रले कार्यकारी प्रमुखको कुरा भने उठाइरहेको छ । यो सबैका लागि वर्तमान संविधानमा संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर त्यसका लागि विगतमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको समयमा शुरुमा ७ बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाएर उनीहरुले जनतालाई ढाँटने काम मात्र गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि कुनै कदमनै चालेन । उनीहरु त्यसबेला झण्डै दुई तिहाइको सरकारमा थिए । तर मत नमिलेको भन्दै संविधान संशोधनको मुद्दा र दुई दलको सहमतिलाई कागजमै मात्र सीमित गर्दा गर्दै सत्ताच्यूत हुनु परेको छ । कोरा आश्वासन देखाएर जनतालाई गुमराहमा पारिराख्ने यस्तो राजनीतिले भविष्यमा उनीहरु किनारा लाग्दै जाने त स्थितिले देखाएको छर्लङ्गै छ । यस्तो चरित्र र कार्यशैली बदल्ने मनशायमा पनि उनीहरु नरहेको कुरा भक्तपुरका गुण्डुमा शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको मन्तव्यबाटनै स्पष्ट भइसकेको छ ।
अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार तथा पार्टीभित्रका युवा पुस्ताको चाहनालाई सम्बोधन हुनेगरी नेतृत्व परिवर्तनको उद्घोष पनि उनीहरुले गरिहालेका छैनन् । यसबाट देशमा अझै राजनीतिक खेलो फड्को हुने र कसले बाजी मार्ने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नयाँ शक्तिका डा. भट्टराईले राजनीति अब पहिलेका चालढालमा नचल्ने देखेरै मूल नेतृत्वमा पछिल्लो पुस्तालाई अघि सार्ने भन्दै पद त्याग गरेका छन् । पाकेको फल किन छोड्ने भनेर काँग्रेस एमालेमा भने यस्तो नयाँ विचार मुखरित हुन कति समय लाग्ने हो, अझै हेर्न बाँकी रहेको छ ।
