: — विमल लामिछाने :—
दमक । अहिले आफ्ना दक्षिण र उत्तरतर्फका दुई छिमेकी भारत र चीनसँग कूटनीतिक गतिरोधको सामना नेपालले गरिरहेको छ । यो गतिरोधले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिइरहेको छ ।
अहिले यी मुलुकले नेपालको सहमति बेगर लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय व्यापार सुरु गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यो सम्झौता नेपालका लागि अप्रत्याशित र अस्वीकार्य छ, किनकि यसले नेपालको भूभागलाई बाइपास गरेको छ ।
निकटका दुई छिमेकी मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको चर्चा–परिचर्चा भइरहेका बेला र खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले भइरहेको चीन भ्रमण र निकट भविश्यमा हुने भारत भ्रमणको चर्चाले यो विषय पुनः सतहमा आएको छ । यो विषय अब राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक परिपक्वताको गम्भीर परीक्षाको रूपमा खडा भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गरेका छन् । शनिवार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारतको सहमतिका विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अमृत राईका अनुसार, शनिबार दिउँसो भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भू–भागबारे भएको सहमतिको बारेमा कुरा राखेका छन् । तर चीनले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
‘नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा मैले राष्ट्रपति सीसँग स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको कुरा राखेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालका भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सो विषय राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको हो ।
भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भएको चीनको सिन्ह्वा समाचार संस्थाले जनाएको छ ।
शाङ्घाई सहयोग संगठन एससीओको सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली चीन पुगेका हुन् । सो समारोहमा २६ देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख सहभागी हुँदैछन्। चीन सरकारले यस विषयमा के प्रतिक्रिया दिन्छ र घटनाक्रमले कस्तो रुप लिन्छ सो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
उता नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग उत्तर पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि झापासम्म र पश्चिमतर्फ
कञ्चनपुरदेखि उत्तरपश्चिममा दार्चुलासम्म गरी कुल २६ जिल्लामा सीमा जोडिएको छ । यो सीमा लामो र जटिल छ, जसमा प्राकृतिक नदी, पहाड र जङ्गलले सीमांकन गरेका छन् । सन् १८१६ को मार्च महिनामा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नो तर्फबाट सीमांकनसम्बन्धी नक्सा तयार गर्न नसकेको कारणले गर्दा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले सन् १८१७ देखि १८८३ सम्म पटक–पटक एकलौटी रूपमा सीमांकन गरी तयार पारेका नक्साहरू नै कालान्तरमा आधिकारिक नक्सा बनेका छन् । यसमा आवश्यक स्रोतसाधन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव मुख्य कारण विश्लेषकहरुले बताउँदै आउका छन् ।
यी नक्साहरू र समय–समयमा जारी गरिएका दस्ताबेजले काली
(महाकाली) नदीको पूर्वमा रहेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रहरू नेपालको पक्षमा पर्ने कुरा प्रस्ट रूपमा देखाउँछन् । यी प्रमाण ऐतिहासिक र कानुनी दृष्टिबाट मजबुत छन्, जसले नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउँछन् भन्ने सीमा विश्लेषकहरुको तर्क विभिन्न विचार र सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत सतहमा तैरिरहेका छन् । तर यी प्रमाण जुटाएर सरकारले भारत र चीनसँग कुटनितिक पहल गर्न सक्ला या नसक्ला त्यो भने जटिल चुनौति बनेको छ ।
